दिनांक 22 सितंबर 2015
कर्मचारियों
और पेंशनरों की सुविधा के लिये एक और बड़ा कदम
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ 24 सितंबर को
जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
॥ स मा चा र ॥
मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ
देवास 22 सितंबर 2015/ खेल
और युवा कल्याण विभाग द्वारा देवास जिले के विकासखंडों में मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता
का आयोजन 23 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाएगा।
जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी तथा एएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया
कि मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल तथा एथेलेटिक्स खेलों का
आयोजन होगा। प्रतियोगिता में 16 वर्ष तक के बालक/बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता
में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता
में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
यहां प्रतियोगिताएं
एएसपी श्री रघुवंशी ने बताया कि सोनकच्छ विकासखंड में 23 सितंबर को
कबड्डी खो-खो, वालीबॉल, एथेलेटिक्स प्रतियोगिता पुष्पगिरी पर आयोजित होगी, देवास विकासखंड
में 24 सितंबर को खो-खो, एथेलेटिक्स प्रतियोगिता भोपाल रोड स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल
में तथा 29 सितंबर को कबड्डी एवं खो-खो प्रतियोगिता स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स ओलंपिक ग्राउंड
देवास पर आयोजित होगी, बागली विकासखंड में 26 एवं 27 सितंबर को कबड्डी, खो-खो तथा वॉलीबॉल
एवं एथेलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन दशहरा मैदान तथा उत्कृष्ट विद्यालय हाटपीपल्या
पर होगा। विकासखंड खातेगांव में 28 सितंबर को कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल तथा एथेलेटिक्स
प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव में, कन्नौद विकासखंड में 29 सितंबर
को कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथेलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हायर सेकेंडरी सकूल सतवास
में, टोंकखुर्द विकासखंड में 30 सितंबर को कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथेलेटिक्स प्रतियोगिता
उत्कृष्ट विद्यालय टोंकखुर्द में आयोजित की जाएंगी।
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जिला पंचायत की स्थायी समिति एवं
साधारण सभा की बैठक स्थगित
देवास, 22 सितंबर 2015/ जिला
पंचायत देवास की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति एवं साधारण सभा की बैठक अपरिहार्य कारणों
से स्थगित कर दी गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि आगामी 26 सितंबर को
होने वाली उक्त दोनों बैठकें अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। उक्त दोनों बैठकें
अब 29 सितंबर को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होंगी। सामान्य प्रशासन स्थायी
समिति की बैठक 1.00 बजे एवं साधारण सभा की बैठक अपरान्ह 2 बजे से होगी। बैठक का एजेंडा
पूर्वानुसार ही रहेगा।
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जिले में 1126.61 मिलीमीटर
औसत वर्षा दर्ज
देवास 22 सितंबर 2015/
जारी मानसून सत्र में जिले के वर्षामापी केन्द्रों पर अभी तक औसत रूप से 1126.61 मिलीमीटर
वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून
सत्र में अभी तक सर्वाधिक सोनकच्छ में 1379, खातेगांव में 1345, कन्नौद में 1238, उदयनगर
में 1227.90, देवास में 1064, टोंकखुर्द में 945, सतवास में 930 तथा बागली में 884
मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई।
24 घंटे में 1.13 मिमी वर्षा
दर्ज की गई
पिछले 24 घंटों में 1.13 मिमी वर्षा दर्ज की गई,
जिसमें देवास में, सतवास में 9, कन्नौद में, उदयनगर में, खातेगांव में, सोनकच्छ में,
टोंकखुर्द में तथा बागली में शून्य मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
गत वर्ष इस दिनांक को शून्य
मिमी वर्षा दर्ज हुई थी
गत वर्ष 22 सितंबर को जिले में शून्य मिमी औसत
वर्षा दर्ज की गई, जिसमें सोनकच्छ में, सतवास में, टोंकखुर्द में, देवास में, खातेगांव
में, बागली में, उदयनगर में तथा कन्नौद में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई।
पिछले साल 563.00 मिमी औसत
वर्षा
अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार
गत मानसून सत्र में अभी तक 563.00 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जिसमें सोनकच्छ में 702,
उदयनगर में 630, देवास में 626, टोंकखुर्द में 596, कन्नौद में 541, बागली में
528, खातेगांव में 487, सतवास में 394 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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किसानों को फसल बीमा का
लाभ दिलाने के लिए प्रशासन सक्रिय
देवास 22 सितंबर 2015/
कलेक्टर आशुतोष अवस्थी के मार्गदर्शन में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए
प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त सहकारिता डॉ. के.एन. त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि देवास
जिले में खरीफ में सोयाबीन के 3,15,477 हेक्टेयर रकबे में 1,30,682 किसानों का
26.45 करोड़ प्रीमियम एग्रीकल्चर इन्शुयोरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल को भेज दिया गया है। कुल 568.48 करोड़
फसल ऋण (बीमा धन) का बीमा अब तक हो चुका है।
व्यावसायिक बैंक द्वारा 53,633 किसानों को दिए
ऋण के लिए 18.09 करोड़ प्रीमियम तथा जिला सहकारी बैंक द्वारा 77,049 किसानों को एक लाख
पचासी हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बोई सोयाबीन फसल के लिए वितरित 250.60 करोड़ ऋण
का 8.38 करोड़ प्रीमियम बीमा कंपनी को भेजा जा चुका है।
कलेक्टर द्वारा राजस्व एवं कृषि विभाग के अमले
को निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने, सही-सही फसल की उपज का आकलन कर रिपोर्ट
भेजने के निर्देश दिए है, ताकि किसानों को फसल नुकसानी की भरपाई तथा फसल बीमा का
लाभ निश्चित रूप से प्राप्त हो।
ऐसे
होता है फसल बीमा का भुगतान
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत देवास जिले
के अंतर्गत खरीफ 2015 के लिए किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले के समस्त पटवारी हल्कों
को अधिसूचित क्षेत्र एवं सोयाबीन को अधिसूचित फसल घोषित किया गया हैं। प्राकृतिक आपदा
से नष्ट हुई फसल का बीमा क्लेम किसानों को प्राप्त हो इसके लिए शासन एवं जिला प्रशासन
कृत संकल्पित हैं।
बीमा
क्लेम भुगतान की प्रक्रिया
जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा
सोयाबीन के लिए दिए फसल ऋण पर 3.5 प्रतिशत
प्रीमियम दिए गए ऋण में से काटकर एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षेत्रीय
कार्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल पर भेज सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष नंबर 0755-4026101
पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दावों का भुगतान व्यक्तिगत आधार पर न
होकर पटवारी हल्का इकाई मानकर होता है। देय
दावा राशि का आकलन उपज में कमी में थ्रेशोल्ड उपज का भाग देकर कृषक की बीमित राशि का
गुणा किया जाता है। उपज में कमी की गणना थ्रेसोल्ड उपज में से वास्तविक उपज को घटाकर
किया जाता है।
कृषि विभाग ने बताया है कि जिस शाखा से फसल
ऋण प्राप्त किया हो, बीमा प्रीमियम उस बैंक शाखा द्वारा घोषणा पत्र के साथ भेज दिया
हो। खरीफ का प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2015 हैं। फसल कटाई प्रयोग जो
राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में आई
कमी ज्ञात होती हैं। सही-सही एवं निर्धारित संस्था में किए गए हो। पटवारी हल्का के
लिए न्यूनतम 4 एवं तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग न्यूनतम हैं। बीमा क्लेम के निराकरण
में लगभग एक वर्ष का समय लगता हैं। प्राप्त क्लेम किसान के ऋण खाते में समायोजित किए
जाते हैं।
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फोटो- संलग्न
समग्र आईडी में
छेड़छाड़ करने वाले रोजगार सहायक पर होगा मामला दर्ज
जनसुनवाई में
प्राप्त शिकायत पर प्रशासन के निर्देश
देवास
22 सितंबर 2015/ बागली तहसील के पीपल्या जाट गांव के रोजगार सहायक द्वारा समग्र
आईडी नंबर में छेड़छाड़ करने की शिकायत पर आज मंगलवार को कानूनी कार्रवाई के निर्देश
दिए गए। जनसुनवाई में मुकेश जाट ने आवेदन देकर बताया कि फर्जी नाम से समग्र आईडी बनाकर
आवेदक को मिलने वाले खाद्यान की अफरा-तफरी की गई। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने इस मामले
को सायबर अपराध की श्रेणी में एफआईआर करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर स्तर पर जनसुनवाई में आज मंगलवार को मल्हार
स्मृति मंदिर में 65 आवेदकों ने कलेक्टर आशुतोष अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक अभयसिंह के
समक्ष अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। सभी पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों
को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ प्रबल
सिपाहा, अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुंदेला, संयुक्त कलेक्टर सारिका भूरिया, एसडीएम एवं
अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बिलों का भुगतान कराएं
जनसुनवाई में आवेदक शिवोम कंस्ट्रक्शन एवं अन्य
कंस्ट्रक्शन द्वारा आवेदन दिया। आवेदन में आवेदकों ने कलेक्टर को बताया कि उनके द्वारा
ठेकेदारों द्वारा आईसीपीडी देवास द्वारा टेंडर पद्धति माध्यम से विभिन्न सेवा सहकारी
संस्था द्वारा गोडाउन निर्माण कार्य कराए गए
है, जिसको एक वर्ष से अधिक हो चुका है। लेकिन आज दिनांक तक हम ठेकेदारों का शेष भुगतान
नहीं किया गया है। हमारे द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक में भुगतान के लिए निवेदन किया
गया है, पर संस्था द्वारा हमें कई बार भुगतान का आश्वासन दिया। इस पर कलेक्टर ने एकीकृत
सहकारी विकास परियोजना के महाप्रबंधक को निराकरण करने के निर्देश दिए।
विकलांग पेंशन
दिलाई जाएं
आवेदक बजरंगदास पिता गुरुपरसराम दास निवासी डबलचौकी
बजरंग मंदिर जिला देवास ने आवेदन में बताया कि वह नि:शक्त है तथा 15 साल से चंद्रकेशर
गुरुआश्रम में रहता था तब उसे पेंशन मिलती थी लेकिन जब से वह डबलचौकी के हनुमान मंदिर
में आया तब से उसे पेंशन नहीं मिलती है। इस पर कलेक्टर ने निराकरण के निर्देश दिए।
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ग्रामीणों की सहभागिता से तैयार
होगा लेबर बजट
आई.पी.पी.ई. प्रशिक्षण आयोजित
देवास 22 सितम्बर 2015/ वित्त वर्ष 2016-17 के लेबर बजट तैयारी के संदंर्भ
में IPPE-II
¼Intensive participarty plannnig Exrcise½ प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत
सभाकक्ष में गत दिवस आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला रिसोर्स टीम को ग्राम स्तर
पर सामुदायकि/व्यक्तिगत् कार्यों की योजनाओं के चिन्हांकन एवं क्रियान्वयन की रणनिती
तैयार करने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से विशेष रुप से प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण में सहायक यंत्री, उपयंत्री, अतिरिक्त
कार्यक्रम अधिकारी, एवं जिला स्तर से मनरेगा का समस्त स्टॉफ ने भाग लिया। प्रशिक्षण
मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि IPPE प्रक्रिया अंतर्गत ग्रामीणों
की सहभागिता से गांव की जरुरतों के अनुसार सामुदायिक एवं व्यक्तिगत कार्यों को चिन्हित
कर उन्हें आगामी वर्ष के लेबर बजट में सम्मिलित किया जाता है। इससे प्रत्येक गांव की
जरुरतों के अनुसार समस्त की सहभागिता से लेबर बजट तैयार होता है। श्री प्रबल सिपाहा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों
की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया शुरु की गई है।
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कर्मचारियों
और पेंशनरों की सुविधा के लिये एक और बड़ा कदम
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ 24 सितंबर को
पेंशनरों को जिंदा होने का प्रमाण देने खुद उपस्थित नहीं होना होगा
देवास
22 सितंबर 2015/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के
लिये एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में 24 सितम्बर से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन
सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) परियोजना का प्रायोगिक क्रियान्वयन शुरू होगा। वित्त मंत्री
श्री जयंत मलैया 24 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
भोपाल में परियोजना का शुभारंभ करेंगे।
यह व्यवस्था लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों
को अनेक सुविधाएँ बहुत आसानी से मिल सकेंगी। पेंशनरों को अपने जिंदा होने का प्रमाण
देने के लिये स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पेंशनरों को बायो-मेट्रिक
पद्धति से बिना पेंशन कार्यालय जाये, जीवन प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। कर्मचारियों के
सेवा में प्रवेश से सेवानिवृत्ति तक के अभिलेख का संधारण होगा। सामान्य भविष्य निधि,
समूह बीमा योजना, परिवार कल्याण निधि, अवकाश नगदीकरण, यात्रा देयक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति,
अवकाश, अग्रिम आदि के लिये सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। सभी आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति
और ट्रेकिंग के साथ ही स्वीकृति की सूचना मोबाइल पर दी जायेगी। इस व्यवस्था में संवर्ग
प्रबंधन, पदोन्नति, क्रमोन्नति प्रक्रिया के साथ-साथ वेतन निर्धारण, एरियर, वसूली गणना
आदि ऑनलाइन हो जायेंगे। पेंशनर घर बैठे फार्म भर सकेंगे और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया
ऑनलाइन हो जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश घर बैठे डाउनलोड किये जा सकेंगे। जिलों द्वारा
योजना प्रस्ताव का अनुमोदन तथा राज्य योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की पूरी कार्यवाही
कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन की जा सकेगी। ऑनलाइन बजट तैयारी और बजट पुस्तिकाओं का निर्माण
होगा। ऑनलाइन बजट वितरण प्रक्रिया और सभी समर्पण, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुमान ऑनलाइन
हो जायेंगे।
आईएफएमआईएस से सभी देयकों का जनरेशन, कोषालय
में प्रस्तुति और आहरण स्वीकृति ऑनलाइन होंगी। निर्माण कार्यों का लेखा भी ऑनलाइन और
कम्प्यूटरजनित होगा। कोषालय के दृढ़ कक्ष की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही
वांछित प्रारूप में रिपोर्ट बनाने की सुविधा होगी। महालेखाकार को लेखा प्रेषण ऑनलाइन
होगा। ऑडिट के लिये सभी प्रकार की जानकारी एवं विश्लेषण की सुविधा होगी। आंतरिक एवं
स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा विभागीय जाँच संबंधी प्रक्रिया भ्री ऑनलाइन होगी। नस्ती
पर लिखने की प्रक्रिया अब कम्प्यूटर प्रणाली में होगी। उक्त प्रणाली अन्तर्गत सुधार/परिवर्तन/संशोधन/आपत्ति/टीप
का अभिलेख संधारित किया जायेगा। एक बार लिखी गयी टीप में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
निर्णय लेने के लिये पूर्व जानकारी, विश्लेषण, ग्राफिक्स, अनुमान, वृद्धि दर गणना आदि
की सुविधा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक और एजेंसी बैंकों के साथ प्रणाली का एकीकरण किया
जायेगा। विभागों के कम्प्यूटरीकरण के साथ भी एकीकरण किया जायेगा।
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