दिनांक 31-12-2015

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास

।।  समाचार  ।।

मंत्रीद्वय, जिला प्रशासन ने दी नववर्ष की बधाई

    देवास 31 दिसंबर 2015/ जिले के समस्त निवासियों को संस्कृति, पर्यटन राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, कलेकटर आशुतोष अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने "नववर्ष 2016" की बधाई एवं शुभकामनाए दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नया साल सभी के लिए सुख-समृद्धि  लाए तथा नए वर्ष में जिले का उत्तरोत्तर विकास हो।

        उन्होंने नव वर्ष के शुभागमन पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि  नया क्षितिज, नई आशाएँ सामने हैं। नई ऊर्जा और नये संकल्पों के साथ हम सब "2016" का स्वागत करें। अपने हिस्से की खुशियां सब के साथ बांटे और दूसरों के कठिन समय में उनका साथ दें।

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गणतंत्र दिवस के अवसर पर ''भारत पर्व'' का आयोजन होगा

    देवास 31 दिसम्बर 2015/ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगामी 26 जनवरी 2016 गणतंत्र दिवस की संध्या को जिला मुख्यालय पर लोक उत्सव ''भारत पर्व'' का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने भारत पर्व के सफल आयोजन के लिए आयुक्त नगर निगम हिमांशु सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

    कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने बताया कि भारत पर्व में मप्र के पारम्परिक रूप से लोक रूची के गायन (लोक/ भक्ति/सुराज/आजादी के तराने) वादन और नर्तन (जनजातीय एवं लोक) इत्यादि कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

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सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये केन्द्र द्वारा 2033 करोड़ का राहत पैकेज

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्र सरकार का आभार
किसानों के लिये अब तक स्वीकृत सबसे बड़ा पैकेज

        देवास 31 दिसंबर 2015/ प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 2033 करोड़ रुपये का पैकेज देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किसानों के लिये यह अब तक स्वीकृत सबसे बड़ी राहत राशि है।

      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस केन्द्रीय सहायता से प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने इस राहत पैकेज के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने सूखा प्रभावित किसानों के लिये राज्य के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। यह राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी गयी है। मुख्यमंत्री ने किसानों की हर संभव मदद के संकल्प को दोहराया है।

अब तक 3266 करोड़ रुपये की राहत वितरित

      प्रदेश में मानसून वर्ष 2015 में हुई फसल हानि के लिये किसानों को 3266 करोड़ 87 लाख 96 हजार की राहत राशि वितरित कर दी गयी है। राज्य शासन द्वारा 3517 करोड़ 52 लाख की राहत राशि आवंटित की गयी है। इस प्रकार अभी तक 93 प्रतिशत राशि का वितरण कर दिया गया है।

देवास जिले में 100 प्रतिशत राशि का हुआ वितरण

      उल्लेखनीय है कि 21 जिले में 100 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी है। इन जिलों में देवास, बड़वानी, भिण्ड, दमोह, दतिया, डिण्डोरी, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, टीकगमढ़, उमरिया, अनूपपुर, बुरहानपुर और अलीराजपुर शामिल हैं।

अन्य जिलों में भी हुआ राशि का वितरण

      इसके साथ ही बालाघाट जिले में 96 प्रतिशत, बैतूल जिले में 90, भोपाल जिले में 98, छतरपुर जिले में 95, छिन्दवाड़ा जिले में 91, गुना जिले में 16, हरदा जिले में 92, जबलपुर जिले में 93, कटनी जिले में 79, खंडवा जिले में 96, मंडला जिले में 91, मुरैना जिले में 99, राजगढ़ जिले में 92, रतलाम जिले में 99, सतना जिले में 95, सीहोर जिले में 97, शाजापुर जिले में 96, सीधी जिले में 96, विदिशा जिले में 96, अशोकनगर जिले में 76, सिंगरौली जिले में 98, आगर मालवा जिले में 99, नरसिंहपुर जिले में 96, खरगोन जिले में 83 प्रतिशत और होशंगाबाद जिले में 98 प्रतिशत राहत राशि वितरित की गयी है।

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ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन अब 18 जनवरी तक

       देवास 31 दिसंबर 2015/ राज्य शासन द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और अभिनव पहल के लिये वर्ष 2014-15 के ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जायेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 18 जनवरी 2016 कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 31 दिसम्बर 2015 निर्धारित थी।

       ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2014-15 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत मेप-आई.टी. द्वारा सभी विभाग, जिला, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र में 10 अलग-अलग श्रेणी में ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने सभी शासकीय विभाग, कार्यालय, सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर को पत्र भेजकर पुरस्कारों के ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रेरित करने की अपेक्षा की है। पुरस्कार विभिन्न श्रेणी एवं पुरस्कार राशि तथा प्रक्रिया संबंधी और अधिक जानकारी के लिए मेप -आई.टी. में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री विनय पाण्डेय से टेलीफोन नम्बर 2518702,2518713 एवं 2518716 पर सम्पर्क किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी एवं विवरण मेप-आई.टी. की वेबसाइट www.mapit.gov.in/itawards  पर उपलब्ध है।

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और पुख्ता होंगी सोनोग्राफी केंद्रों की व्यवस्थाएँ

प्रपत्रों के संधारण के लिए एम.आई.एस. विकसित

       देवास 31 दिसंबर 2015/मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच में सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। अब राज्य में डिजिटाइजेशन एम. आई. एस. (मेनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) का क्रियान्वयन होगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई हैं। नव वर्ष से प्रदेश के सोनोग्राफी सेंटर्स में फार्म 'एफ'' ऑनलाइन भरा जाएगा। इस व्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गत दिवस  मंत्रालय में पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी गई।

       बताया गया कि राज्य में अब ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से गर्भवती महिला को मोबाईल फोन पर पासवर्ड देकर सत्यापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक गर्भवती महिला का केंद्र में परीक्षण किया जा रहा है और अधिकृत चिकित्सक की सेवा ली जा रही है। सोनोग्राफी केंद्र संचालक द्वारा फार्म एफ में बायोमेट्रिक डॉटा की प्रविष्टि होगी। सभी ऑनलाइन एफ फार्म इस डॉटा के माध्यम से चिकित्सक द्वारा भरे जा सकेंगे। इस व्यवस्था से गर्भवती महिला की सही और व्यवस्थित चिकित्सकीय जाँच में मदद मिलेगी। कुछ स्थानों से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि रजिस्टर्ड महिला के स्थान पर किसी अन्य महिला की सोनोग्राफी की गई अथवा निर्धारित चिकित्सक के अलावा किसी अन्य चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया गया।

       राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम में दो विशेष पर्यवेक्षण दल निरंतर जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही कर रहे हैं। ये दल पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के संचालन तथा संधारित दस्तावेज का निरीक्षण कर राज्य सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन देते हैं ।

अठारह केंद्र सील

       जानकारी दी गई कि राज्य में अधिनियम के तहत गत वित्त वर्ष में 18 केंद्र सील किए गए। आठ न्यायालयीन प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। शेष दस प्रकरण के बारे में भोपाल सहित शाजापुर, देवास, उज्जैन, विदिशा जिले से जानकारी लेकर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुरस्कार योजना में अधिक लोगों को प्रोत्साहन

       मध्यप्रदेश में बेटी बचाओ अभियान के अनेक आयाम हैं। इसमें की जाने वाली कार्यवाहियों में राज्य में भ्रूण लिंग परीक्षण और लिंग आधारित गर्भपात की सूचना देने वालों को नगद पुरस्‍कार देने की त्रि-स्तरीय योजना भी संचालित हैं। पूर्व में ऐसे अवैध कार्य की सूचना देने वाले व्यक्ति को ही पुरस्कृत करने का प्रावधान था। सफल स्टिंग के लिए एक लाख की राशि दो किश्त में दी जाती है। अब संबंधित गर्भवती महिला और सहयोगी भी पुरस्कार के पात्र होंगे। सफल स्टिंग आपरेशन के एक लाख रुपए के पुरस्‍कार में समुचित प्राधिकारी के सत्यापन के बाद प्रथम किश्त में मुखबिर को 30 हजार, गर्भवती महिला और उसके सहयोगी को 10-10 हजार की राशि दी जाएगी। न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त में भी पुरस्कार राशि की यही व्यवस्था रहेगी।

       सिर्फ मुखबिर की ओर से स्टिंग आपरेशन किए जाने पर समुचित प्राधिकारी के सत्यापन के बाद प्रथम किश्त में 50 हजार और न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर 50 हजार की द्वितीय किश्त की राशि दी जाएगी। सिर्फ मुखबिर द्वारा सूचना देने पर की गई कार्यवाही में कोर्ट में चालान पेश होने पर 50 हजार और अपराध सिद्ध होने पर शेष 50 हजार रुपए दिए जायेंगे।

       बैठक में बोर्ड की सदस्य विधायक श्रीमती ललिता यादव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, स्वास्थ्य आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मध्यप्रदेश श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे।

आयुष पुरस्कार

       प्रदेश में आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित आयुष पुरस्कार के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी ने प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार-विमर्श किया।

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पर्यावरण सुरक्षा और वाहन प्रदूषण पर रोक के लिये

जन-जागरूकता अभियान 10 जनवरी को

        देवास 31 दिसंबर 2015/परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये 10 जनवरी, 2016 को प्रदेश में जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। परिवहन मंत्री ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में अभियान को चलाने के निर्देश दिये हैं। अभियान में परिवहन विभाग स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के नेतृत्व में विभिन्न विभाग एवं आमजन के सहयोग से लोगों को पर्यावरण सुरक्षा तथा वाहनों के प्रदूषण के संबंध में जागरूक करेगा। इस संबंध में जिला-स्तर पर स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की मिनी मेराथन दौड़ एवं रैली भी की जायेगी।

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उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लें

        देवास 31 दिसंबर 2015/उद्यानिकी विभाग से लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को उद्यानिकी योजनाओं के लिए आवेदन वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in पर जाकर उद्यानिकी योजनाओं का ऑनलाइन पंजीयन करवाना आवश्यक है। पंजीयन उपरांत कृषक जिस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसका आवेदन संबंधित वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कृषक अपने आवेदन यथा-समय जमा कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

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