6-2-2016

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

अजनास में बनेगा नशा मुक्त्‍िा का वातावरण

       देवास 06 फरवरी 2016/ सामाजिक समरसता, मानवीय मूल्यों की वृद्धि और नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए कलेकटर आशुतोष अवस्थी के आग्रह पर गायत्री परिवार ने सांसद आदर्श ग्राम अजनास में गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी कड़ी में आज शनिवार प्रथम दिवस को ग्राम में कलश यात्रा एवं नशा उन्मूलन रैली निकाली गई। रविवार 7 फरवरी को पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन सुबह 8.30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1.30 बजे तुलसी के पौधों का वितरण किया जाएगा। पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग सराहनीय भूमिका निभा रहा है। जिला शिक्षा विभाग एवं गायत्री परिवार खातेगांव ने इस पंचकुंडीय महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में ग्रामवासियों को शामिल होने का आग्रह किया है।

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सफलता की कहानी

ग्रेवल सड़क के निर्माण होने मजदूरों का पलायन रूका

        देवास 06 फरवरी 2016/ देवास जिले की खातेगांव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बरबाई में किशन के घर से रामेश्वर के खेत तक सड़क बन जाने से यहां के किसान आसानी से बैलगाड़ी तथा ट्रैकटरों से इस रास्ते पर जाते है। यही नहीं ग्राम के कृषकों तथा आम जनता को मजदूरों को खेतों पर एवं पास से लगे ग्रामों में जाने के लिए पक्का रास्ता हो गया है। पहले यहां पैदल संकरा रास्ता था। जिस पर बैलगाड़ी, टैक्टर जाना संभव नही था। गांव में ही लोगों को मजदूरी मिलने से मजदूरों का पलायन भी रूका है। और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। गांव में बदलाव की यह बयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आई है।

        ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत बरबाई में किशन के घर से रामेश्वर के खेत तक कोई रास्ता नहीं था। जिससे किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर तथा बैलगाड़ी से नहीं जा पाते थे। इससे किसानों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। रास्ता छोटा होने के कारण मजदूरों को भी खेतों में आने जाने में असुविधा होती थी। वे पास से लगे गावों में मजदूरी के लिए जाते थे। वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक कार्य के रुप में  किशन के घर से रामेश्वर के खेत तक ग्रेवल सड़क मार्ग निर्माण का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सड़क निर्णाण के लिए शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत 4 लाख 99 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई। मई 2014 में निर्माण कार्य शुरु हुआ।

      ग्रेवल सड़क मार्ग निर्माण में गांव के लोगों के साथ ग्राम पंचायत बरबाई के लोगों ने ही काम किया। जिससे गांव के लोगों को मजदूरी के रुप में खर्च की गई राशि का लाभ मजदूरी के रुप में मिला। लोंगो को 157 प्रति दिवस  के मान से 1962 मानव दिवस रोजगार प्राप्त हुआ। यह अपने आप में सड़क के साथ बोनस उपलब्धि थी। जिससे ग्रामीणों ने दुगने उत्साह के साथ कार्य किया। गांव में ही मजदूरी मिलने से मजदूरों का पलायन भी रुका। बरबाई के लोग सड़क बन जाने से बेहद खुश नजर आते हैं, आखिर सड़क जो बन गई है!

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जिला टास्क फोर्स की बैठक 8 फरवरी को

       देवास 06 फरवरी 2016/ आगामी 21 फरवरी 2016 को पल्स पोलियो अभियान को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक 8 फरवरी सोमवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

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लंबित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक 08 फरवरी को

      देवास 06 फरवरी 2016/ लंबित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक 08 फरवरी 2016 को सोमवार प्रातः 10.30 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रभारी कलेक्टर प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। प्रभारी कलेक्टर ने सर्वसंबंधितों को आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

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उद्योग विभाग में ईएम का पंजीयन ऑनलाइन होगा

       देवास 06 फरवरी 2016/ वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाएं जो, कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए ऋण प्राप्त हितग्राहियों के ईएम आधार ज्ञापन जारी करवाया जाना है। ताकि इकाई स्थापना करने पर हितग्राही को अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसलिए इकाई स्थापना हेतु उद्योग विभाग का ईएम पंजीयन प्राप्त करें।

       महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, देवास एके चौहान ने बताया है कि ईएम पंजीयन ऑनलाइन किया जाना है और इसके लिए website http://udyogaadhar.gov.in है। इसके लिए आधार कार्ड नंबर, बैंक का आईएफएससी (IFSC) कोड तथा अकाउंट नंबर, ई-मैल आईडी आवश्यक है। बैंक से वितरण हो जाने के पश्चात इकाई स्थापित हो जाने पर ई-पंजीयन अनिवार्य रूप से करें, जिससे मप्र एमएसएमई (MSME) प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत पूंजी अनुदान तथा ब्याज अनुदान के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेगी।

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प्रदेश में नाप-तौल निरीक्षण से 9.61 करोड़ की आय

       देवास 06 फरवरी 2016/ प्रदेश में उपभोक्ताओं को खरीदी के दौरान शुद्ध एवं सही माप में सामग्री सुलभ करवाने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग में संचालित नियंत्रक नाप-तौल कार्यालय द्वारा प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया गया। जनवरी, 2016 तक चलाये गये इस 8 माह के अभियान में 25 हजार 85 जाँच की गयी। इनमें से 4,356 के विरुद्ध प्रकरण तैयार किये गये। इसके अलावा नाप-तौल कार्यालय को उपकरणों के सत्यापन से 9 करोड़ 61 लाख की राजस्व आय प्राप्त हुई।

       विशेष जाँच अभियान में पेकेज्ड वस्तुओं के 910, पेट्रोल पम्प के 181, मिठाई और दूध विक्रेता के 598, विभिन्न संस्था में लगे धर्मकाँटा के 80, सराफा के 1140, ऑटो रिक्शा के 273 प्रकरण बनाकर संबंधित संस्था के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

देवास में भी प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवन निर्माण

       प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी अनुदान राशि से इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, शाजापुर, विदिशा और धार में मानक प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा दी गयी राशि से शिवपुरी, टीकमगढ़, नीमच, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, शहडोल, सतना, पन्ना, राजगढ़, अशोकनगर, सीधी और अनूपपुर में मानक प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है।

       प्रदेश में अप्रैल से 31 दिसम्बर 2015 तक उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े राज्य-स्तरीय उपभोक्ता फोरम पर 1,263 और जिला-स्तर के उपभोक्ता फोरम पर 7,234 प्रकरण का निराकरण कर उपभोक्ताओं को न्याय दिलवाया गया।

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मध्यप्रदेश में 5 लाख आवासीय इकाई के निर्माण का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-2 पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला

       देवास 06 फरवरी 2016/ प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-2 'क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से किफायती आवास'' पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला हुई। नेशनल हाउसिंग बेंक के माध्यम से हुई कार्यशाला में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में आवासीय हितग्राहियों को आवास उपलब्ध करवाये जाने के लिये राज्य के शासकीय संस्थानों के साथ निजी डेव्हलपर और वित्तीय संस्थानों को सहयोग देने को कहा। उन्होंने कहा कि योजना के हितग्राहियों पर विश्वास कर ऋण उपलब्ध करवाना और योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।

       आयुक्त-सह-सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के दृष्टि-पत्र में 5 लाख आवासीय इकाई के निर्माण का लक्ष्य गया है। निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर आय के व्यक्तियों के सामाजिक विकास के लिये मिश्रित आवास का निर्माण किया जाये। श्री अग्रवाल ने बताया कि आने वाले 3 से 5 वर्ष में प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिये लगभग 50 हजार करोड़ की राशि का निवेश भारत और राज्य सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्ष में मध्यप्रदेश देश के निवेश डेस्टिनेशन के रूप में अग्रणी राज्य होगा।

       मिशन संचालक अपर आयुक्त श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि योजना में अभी तक 36 शहर के एक लाख हितग्राही को चिन्हित किया गया है। इन्हें ऋण उपलब्ध करवाकर, योजना को सफल बनाने में वित्तीय संस्थाओं की अहम भूमिका होगी।

       पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एडीजी श्री संजय राणा ने कहा कि राज्य के निम्न आय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के लिये इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 20 हजार आवासीय इकाई के निर्माण की योजना तैयार की गयी है।

       नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीराम कल्याण रमन ने बताया कि बेंक और हडको को भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने योजना के क्रियान्वयन के लिये सेंट्रल नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। एजेंसी द्वारा वित्तीय संस्थानों को ब्याज अनुदान की राशि 30 दिन के अंदर उपलब्ध करवा दी जायेगी। बैंक द्वारा राज्य की सभी निर्माण एजेंसी को गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के लिये 6.12 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है।

देवास के हितग्राही को ऋण स्वीकृति दस्तावेज दिए

       कार्यशाला में भोपाल, देवास, राजगढ़, ब्यावरा और होशंगाबाद शहर के हितग्राही को ऋण स्वीकृति दस्तावेज भी दिये गये। मध्यांचल ग्रामीण बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक के बीच योजना के क्रियान्वयन के लिये एमओयू भी हुआ।

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छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन हेतु निर्देश

       देवास 06 फरवरी 2016/ आदिम जाति कल्याण के छात्रवृत्ति पोर्टल में सूचना प्रदर्शित हो रही है कि ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2014-15 में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये थे और पाठ्यक्रम पूरा किये बिना 2015-16 में किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिये हैं, वे विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक वर्ष 2014.15 में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पुरानी छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि का बैंक से चालान बनाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जमा करें। पोर्टल से रसीद प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी किसी अन्य पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

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फोटोयुक्त मतदाता-सूची संबंधी प्रशिक्षण 17 से 19 फरवरी तक

राज्य निर्वाचन आयोग में होगा प्रशिक्षण

       देवास 06 फरवरी 2016/ राज्य निर्वाचन आयोग में 17 से 19 फरवरी तक फोटोयुक्त मतदाता-सूची पुनरीक्षित करने के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होगा।

       राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि 17 फरवरी को इंदौर, सागर एवं शहडोल संभाग के जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी तरह 18 फरवरी को ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग और 19 फरवरी को जबलपुर, चम्बल तथा उज्जैन संभाग के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

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