Thursday, 4 February 2016

3 फरवरी 2016

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

अंत्योदय मेले में सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है
खंड स्तरीय अंत्योदय मेले श्री आर्य ने कहा
    देवास 03 फरवरी 2016/ मप्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे अंत्योदय मेले में समाज के अंतिम वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहे, इसीलिए जिला स्तरीय एवं खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त बातें अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग श्री सुरेश आर्य ने आज बुधवार को टोंकखुर्द में आयोजित खंड स्तरीय अंत्योदय मेले में कही।
        कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्रसिंह राजपूत, विधायक सोनकच्छ श्री राजेंद्र वर्मा, प्रभारी कलेक्टर प्रबल सिपाहा, जनपद अध्यक्ष टोंकखुर्द रमुबाई सोबाराम, नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्रसिंह चावड़ा, एसडीएम मुश्ताक अहमद खान, अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।
अंतिम व्यक्ति को लाभ
        अंत्योदय मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्रसिंह राजपूत ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभाविंत करने के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन कर रही है। मेले का पूरा-पूरा लाभ लें। मेले में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलें शासन की यही मंशा है। जितने हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, अंत्योदय मेला उतना ही सफल होगा।
समाज के पीछे वाले व्यक्ति को आगे लाना
        अंत्योदय मेले में विधायक सोनकच्छ श्री राजेंद्र वर्मा ने कहा कि अंत्योदय मेले आज 58 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण हितग्राहियों में किया जा रहा है। अंत्योदय मेले के माध्यम से समाज के पीछे वाले व्यक्ति को आगे लाकर उसे आगे बढ़ाना है। विधायक श्री वर्मा ने कहा कि पानी के बिना खेती संभव नहीं है, इसलिए हमें पानी को संग्रहित करके रखना होगा। क्षेत्र में पानी रोकने के लिए स्टॉप डेम बनाए गए और आगे भी किसान भाई उन्हें बनाएं, जिससे खेती के लिए पानी को को रोका जा सके।
पानी रोकने के लिए संरचनाएं बनाएं
    कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने कहा कि जिले के प्रत्येक ग्राम में जल संरचनाएं बनवाई जाएं, जिससे बारिश में अधिक से अधिक पानी गांवों में रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू होने जा रही है।
सरपंच एवं सचिव को सम्मानित किया गया
    इस अवसर पर शतप्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण कर गांव को खुले में शौच से मुक्त करने वाले सरपंचों एवं सचिवों को सम्मानित किया गया।
58 करोड़ रुपए से अधिक राशि का दिया गया लाभ
        अंत्योदय मेले में 15082 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत्‍ 58 करोड़ 97 लाख 37 हजार 389 रुपए राशि/सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के शिलालेखों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया गया।
बेटी बचाओ पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया
    अंत्योदय मेले में शासकीय कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं द्वारा बेटी बचाओ पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। जिसे उपस्थित अतिथियों एवं आमजन खूब सराहा।
विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी को देखा
    कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों को देखा।







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महिला अपराधों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित
       देवास 03 फरवरी 2016/ पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला द्वारा फरार आरोपियों को बंदी बनाने, बंदी बनाने के लिए सूचना देने वालों को 5-5 हजार रुपए के इनाम की उद्घोषणा की गई है।
       जारी आदेश अनुसार 28 फरवरी 2014 को फरियादी इंदर सिंह निवासी धनोरा थाना बरोठा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बालिका भावना पिता इंदरसिंह उम्र 17 वर्ष निवासी धनोरा को संदेही कालू पिता प्रभुलाल उम्र करीब 20-25 वर्ष निवासी धनोरा 24 फरवरी 2014 को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरोठा पर अपराध धारा 363,366 भादवि का  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण का संदेही आरोपी कालू पिता प्रभुलाल निवासी धनोरा घटना दिनांक से फरार है।
       इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में थाना कन्नौद पर 4 जुलाई 2013 को फरियादी मनफुल कोरकू निवासी ठिकरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बालिका आरती पिता मनफुल उम्र 13 वर्ष निवासी ठिकरिया को आरोपी धर्मेंद पिता सजनसिंह सेंधव  करीब 25 वर्ष निवासी बोरलिया पुलिस चौकी कमलापुर थाना बागली बहला फुसलाकर ले गया।
       पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला ने बताया है कि प्रकरणों में फरार आरोपियों को जो कोई व्यक्ति बंदी बनाएगा, बंदी करवाएगा, बंदी बनाए जाने के लिए सूचना देगा या बंदीकरण का विरोध करने पर विधि संगत बल का प्रयोग कर बंदी बनाएगा या बंदी करेगा, उसे पुलिस रेग्युलेशन अनुसार 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवार होने की दशा में धनराशि का समान रूप से वितरण होगा। इनाम वितरण के संबंध में निर्णय पुलिस अधीक्षक देवास का होगा।
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रामसिंह यादव को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई
     देवास 03 फरवरी 2016/ कलेक्टोरेट के भू-अभिलेख कार्यालय में राजस्व निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए रामसिंह यादव को विगत दिवस विदाई दी गई। कार्यालय में आयोजित विदाई कार्यक्रम में प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख मुश्ताक एहमद, अधीक्षक भू-अभिलेख वंशिका इंगले, सहायक अधीक्षक भूअभिलेख अरविंद गुप्ता एवं एससी मिश्रा, राजस्व निरीक्षक डीएस भूर्रा, डीएल अंसल, योगेंद्र तिवारी, कर्मचारीगण उपस्थित थे।
     इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि श्री यादव के बेदाग कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका कार्य शैली अनुकरणीय है। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के चलते उन्हें 26 जनवरी को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन रितेश जोशी ने किया एवं आभार अंकित देवड़ा ने माना।
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दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाये बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल

       देवास, 03 फरवरी 2016/मध्यप्रदेश में अब दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किये हैं।
       निर्देश में कहा गया है कि जो पेट्रोल पम्प इस नियम का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा में सख्त कार्रवाई की जाये। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे, लेकिन जन-हित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को निरस्त किया है।
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महिलाओं-बच्चों से जुड़ी सेवाओं पर पहले वेब पोर्टल ई-संचायिका का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण
देवास, 03 फरवरी 2016/ महिला-बाल विकास विभाग द्वारा बनाये गये ई-संचयिका वेब पोर्टल का गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लोकार्पण किया। यह प्रदेश का पहला वेब पोर्टल है, जो मुख्यत: स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारियों पर केन्द्रित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस मौके पर महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी उपस्थित थीं। वेब पोर्टल को एकीकृत बाल विकास संचालनालय ने तैयार किया है।
ई-संचयिका वेब पोर्टल के 5 भाग हैं। इसमें ई-लायब्रेरी चेप्टर में ई-बुक, संदर्भ, आईईसी और प्रशिक्षण सामग्री के साथ ही वीडियो और फोटो भी उपलब्ध रहेंगे। इसमें पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर अन्य विभाग की एवं अशासकीय संस्थाओं की आईईसी सामग्री को उपलब्ध करवाया जायेगा। इस पर विभाग के प्रकाशन, आँगनवाड़ी न्यूज लेटर के नये और पुराने अंक भी देखे जा सकते हैं। जागरूकता और प्रशिक्षण संबंधी ऑडियो-वीडियो संग्रह को प्ले और डाउनलोड भी किया जा सकता है। विभिन्न गतिविधि से संबंधित छायाचित्र भी इसमें संकलित रहेंगे।
ई-लर्निंग परस्पर सीखने और जानकारियों के आदान-प्रदान का ऑनलाइन मंच है। इसमें पूछो और जानो, खेलो और सीखो और व्यंजन विधियों संबंधी जानकारियों का संकलन रहेगा। इसके जरिये उपयोगकर्ता स्वास्थ्य पोषण विकास की व्यक्तिगत स्थिति की जानकारी ले सकता है। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी जान सकेगा। महिलाओं, बच्चों और किशोरियों की पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखकर व्यंजन विधियाँ भी दी गयी हैं।
पोर्टल के ई-चर्चा चेप्टर में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सकता है। इसमें विभाग के मैदानी अमले द्वारा किये जा रहे नवाचार, विशेष प्रयास और सफलता की जानकारी और फोटो उपलब्ध रहेगी। इसमें विषय-विशेषज्ञों से चर्चा कर स्वास्थ्य पोषण एवं विकास के मुद्दे पर उनके विचार जान सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं।
मीडिया अपडेट चेप्टर में पोषण, स्वास्थ्य, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं देखभाल पर आधारित आलेखों का संकलन किया जायेगा। इसमें संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध रहेगी।
आगामी कार्यक्रम चेप्टर में विभाग द्वारा किये जाने वाले आयोजन, कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ही पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण, माड्यूल आदि की जानकारी रहेगी। वेब पोर्टल के जरिये सुझाव भी दिये जा सकेंगे।
ई-संचयिका का उपयोग आमजन के अलावा लक्षित हितग्राही, जन-प्रतिनिधि, विषय-विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधार्थी, अशासकीय संस्था के साथ ही अन्य विभाग भी कर सकते हैं।
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उपभोक्ता संरक्षण पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता

देवास, 03 फरवरी 2016/ उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण विषय पर पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता जिला एवं राज्य-स्तर पर की जा रही है। जिला-स्तर की प्रतियोगिता 15 फरवरी तक कर ली जायेगी। प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिये चयनित प्रविष्टियाँ खाद्य संचालनालय को 27 फरवरी तक भिजवाने के लिये कहा गया है। जिलों में इकट्ठा प्रविष्टियों के आधार पर राज्य-स्तर पर चयन होगा। स्कूलों में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता 15 फरवरी तक होगी। चुनी हुई प्रविष्टियाँ 20 फरवरी तक जिला खाद्य कार्यालय में जमा करवायी जा सकेंगी। संचालनालय में प्रविष्टियाँ 27 फरवरी तक जमा होंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला खाद्य कार्यालय से ली जा सकती है।
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"स्कूल चलें हम" अभियान के प्रेरकों के सहयोग से चलेगा "दस्तक अभियान

       देवास, 03 फरवरी 2016/ मध्यप्रदेश में 'स्कूल चलें हम' अभियान के प्रेरकों के सहयोग से शाला से बाहर बच्चों की शिक्षा एवं उनका शालाओं में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए 'दस्तक अभियान'' चलाया जायेगा। अभियान के क्रियान्वयन के लिये सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में प्रेरकों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के सम्मेलन के आयोजन का भी उल्लेख किया गया है।
       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शाला से बाहर बच्चों का सटीक चिन्हांकन कर उन्हें शिक्षा की मुख्य-धारा में जोड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने को कहा था। इस कार्य में 'स्कूल चलें हम अभियान'' के प्रेरकों से निरंतर सम्पर्क तथा उनके प्रोत्साहन के लिये भी उन्होंने निर्देशित किया था।
       शासन को प्रतिभा-पर्व में यह देखने में आया कि डी और ई ग्रेड में प्राय: वे बच्चे शामिल हैं, जो अधिकांशत: अनुपस्थित रहते हैं। लगातार एक माह तक अनुपस्थित अथवा विगत तीन माह में 20 प्रतिशत से कम औसत उपस्थिति वाले बच्चों को भी शाला से बाहर के बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिये सभी कलेक्टर से जिले के प्रेरकों का सहयोग लेकर 'दस्तक अभियान'' द्वारा शाला के बाहर रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्य-धारा से जोड़ने के लिये कहा गया है।
       आवासीय विशेष प्रशिक्षण, गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण तथा केन्द्रों के माध्यम से शाला से बाहर रहे अप्रवेशी तथा शाला-त्यागी बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश के लिये तैयार किया जायेगा। निर्धारित योग्यताएँ प्राप्त करने के बाद उन्हें नियमित स्कूल में लाया जायेगा।
       अभियान द्वारा शालाओं में लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को स्कूलों में नियमित उपस्थिति के लिये प्रेरित किया जायेगा, ताकि वे निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति शेष समयावधि में पूरी कर सकें। ऐसे बच्चों के लिये अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करने के पहले से निर्देश हैं।
       शाला से बाहर के विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे, जो शाला जाने में असमर्थ हैं, उनकी शिक्षा-व्यवस्था के लिये अनेक जिला मुख्यालय पर पहले से रहवासी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मोबाइल स्त्रोत सलाहकार घर पर शैक्षिक मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा ऐसे बच्चों के लिये इस सुविधा का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा।
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सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी

गृह निर्माण सहकारी समितियों में गड़बड़ी करने वालों पर

 वैधानिक कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की

देवास, 03 फरवरी 2016/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाये। गृह निर्माण सहकारी समितियों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाये। इन संस्थाओं में सदस्यों के साथ गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश गत दिवस भोपाल में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के अभियान चलाया जाए। बीज उत्पादक सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जाए। बेहतर काम करने वाली बीज उत्पादक सहकारी समितियों को पुरस्कृत करें। उन्होंने कहा कि किसान को मिलने वाला बीज प्रामाणिक हो, इसकी सुदृढ़ व्यवस्था हो। एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं में किये गये कामों का भौतिक सत्यापन करवायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की ऋणग्रस्तता को दूर करने के दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान दें। फल और सब्जी उत्पादन के लिये सहकारिता के आधार पर रूट बनायें। सहकारी बैंकों की वसूली पर विशेष ध्यान दें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की आमदनी बढ़ाने की योजना बनायें।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सहकारी कृषक ऋण सहायता योजना आगामी रबी फसल से लागू होगी। प्रदेश में 25 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ पूर्ण हो गई है तथा 12 परियोजनाएँ चल रही हैं। अब तक कुल 52 लाख 11 हजार किसान को किसान क्रेडिट-कार्ड उपलब्ध करवाये गये हैं। जारी वर्ष में शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को करीब 12 हजार करोड़ रूपये का फसल ऋण उपलब्ध करवाया गया है। बीज उत्पादक सहकारी समितियों ने बीते वर्ष 8 लाख 53 हजार क्विंटल प्रामाणिक बीज का उत्पादन किया है। सहकारी बैंकों में एटीएम सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।  बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री मनीष श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। 
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