5 फरवरी 2016

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

जिले में धारा-144 के तहत किराएदारों की सूचना देना जरूरी

        देवास 05 फरवरी 2016/ प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रबल सिपाहा ने जिले में सिंहस्थ महापर्व 2016 की दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि धारा-144 के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा।

        कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत जन सामान्य के हितों एवं लोक शांति को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिए गए निर्देश में किराएदारों की सूचना मकान, दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में दिए जाने के पश्चात ही किराएदारों को रहने की अनुमति दी जाए। पेईंग गेस्ट की सूचना मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में दिए जाने के पश्चात ही ठहरने की अनुमति दी जाए। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना स्वामी द्वारा संबंधित थाने में दिए जाने के पूर्व नौकर को न रखा जाए। निजी छात्रावास में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना छात्रावास संचालक, स्वामी द्वारा संबंधित थाने में विहित प्रारूप में दी जाए तथा नए आने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना 3 दिवस के भीतर दी जाए। यात्री गृह, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों की सूचना संचालकों, प्रबंधकों द्वारा संबंधित थाने में उसी दिन अनिवार्य रूप से दी जाएं। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो कि 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान, दुकान, मालिक, धर्मशाला, होटल प्रबंधक द्वारा दी जाए। भवन आदि निर्माण कार्य में लगे पेशेवर बाहरी मजदूर, कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा संबंधित थाने में 3 दिवस में सलंग्न विहित प्रारूप में तत्काल दी जाएं। यह आदेश संपूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक किया गया है। जिले में किसी को भी लोक शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश लागू किया जाना है।

        उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ महापर्व 2016 के लिए देवास जिला मालवांचल का औद्योगिक नगर है, जो महानगर इंदौर तथा धार्मिक नगरी उज्जैन से जुड़ा हुआ है। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-3, एनएच 59-ए तथा राजमार्ग 18 होकर निकलते है। रेल मार्ग के लिए देवास भी जक्शन है। इस कारण उज्जैन सिंहस्थ महापर्व 2016 के दौरान अंतरप्रांतीय श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों का आवागमन रहेगा तथा वे यहां ठहरेंगे भी। अत: देवास जिले की समस्त यात्रीगृह, होटल, लॉज, रेन बसेरा, धर्मशालाओं आदि में विश्राम करने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र लेने के उपरांत ही उन्हें विश्राम करने के लिए अनुमति दी जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने तथा अन्य प्रकार की अव्यवस्था करने वालों पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश पुलिस अमले को दिए गए हैं।

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सर्व शिक्षा अभियान की बैठक 8 फरवरी को

    देवास 05 फरवरी 2016/ सर्व शिक्षा अभियान के तहत गठित जिला इकाई की बैठक 8 फरवरी को सायं 4 बजे जिला पंचायत के सभागृह में आयोजित की जाएगी। जिला परियोजना समन्‍यक जिला शिक्षा केंद्र देवास ने सभी संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहेने का अनुरोध किया है।

       बैठक का एजेंडा

       बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 का अनुमोदन, निर्माण कार्यों की गत वर्ष की मेजर रिपेयर कार्यों का अनुमोदन, निर्माण कार्यों के नए प्रस्तावों की स्वीकृति का अनुमोदन तथा अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी।

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विधायक कप का आयोजन 12 फरवरी को

      देवास 05 फरवरी 2016/ ‘‘विधायक कप’’ के अंतर्गत देवास विधानसभा में व्हालीबॉल पुरूष वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक व्हालीबॉल फीडर केन्द्र ओलपिंक ग्राउण्ड पर किया जाएगा। प्रतियोगिता उद्घाटन 12 फरवरी को शाम समय 4.00 बजे एवं समापन/पुरूस्कार वितरण 14 फरवरी को शाम समय 4.00 बजे किया जाएगा।

      ग्रामीण युवा समन्वयक जिला देवास ने बताया है कि विधानसभा क्षेत्र के समस्त खिलाड़ी विधायक कप में भाग ले सकते है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए अनवर खान 8989477700 तथा युनूस खान 9827366592 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आवेदक अपने फॉर्म 10 फरवरी को प्रात: 11 बजे से शाम 7 बजे तक व्हालीबॉल फीडर केन्द्र ओलपिंक ग्राउण्ड कार्यालय पर जमा कर सकते।

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बीएसी/सीएसी की काउंसिलिंग 10 फरवरी को

        देवास 05 फरवरी 2016/ राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार देवास जिले में बीएसी/सीएसी के प्रथम काउंसिलिंग से शेष रहे पदों की पदस्थापना उच्च श्रेणी शिक्षकों/अध्यापकों की वरिष्ठता के आधार पर उच्च श्रेणी शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए द्वितीय चरण की काउंसिलिंग 10 फरवरी 2016 को शा. कन्या महारानी चिमणाबाई उमावि देवास में प्रातः 10.30 बजे जिला चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र देवास ने बताया है कि वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 05 फरवरी शुक्रवार को बीआरसी कार्यालयों में किया जा चुका है तथा 08 फरवरी 2016 तक दावे आपत्ति संबंधित बीआरसी कार्यालय को प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसके बाद किसी दावे आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।  

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शैक्षणिक सत्र 2015-16 की छात्रवृत्ति शतप्रतिशत वितरित की जाये

        देवास 05 फरवरी 2016/ अपर मुख्य सचिव एस.आर.मोहन्ती ने निर्देश दिए हैं कि समेकित छात्र वृत्ति योजना के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के कक्षा एक से 12 में अध्ययनरत छात्रों को 9 विभागों की लगभग 30 प्रकार की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण समस्त संकुल प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें। वित्तीय वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति का शतप्रतिशत वितरण 21 दिसम्बर तक करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन संकुल प्राचार्यों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा छात्रों को समय-सीमा के अंदर छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया यह अत्यन्त खेदजनक है।

        समस्त संकुल प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी ऑनलाईन स्वीकृत छात्रवृत्ति कोषालय में प्रस्तुत कर 10 फरवरी तक पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान अनिवार्य रूप से कराएं।

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शासकीय खरीदी में अजा-अजजा के उद्यमियों से

30 प्रतिशत खरीदी अनिवार्य

विभागों में आंतरिक सतर्कता और बाह्य मूल्यांकन

की व्यवस्था होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सामान्य प्रशासन विभाग की

बैठक में दिये निर्देश

        देवास 05 फरवरी 2016/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बेकलॉग पदों की भर्ती का विशेष अभियान चलाया जायेगा। शासकीय खरीदी में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों से खरीदी की व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभागों में आंतरिक सतर्कता व्यवस्था तथा फाईल ट्रेकिंग व्यवस्था प्रभावी की जाये। ट्रेप और न्यायालय से दण्डित होने वाले शासकीय कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करें।

        मुख्यमंत्री श्री चौहान सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की भोपाल में समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर विभागीय राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव श्री एम.के. वार्ष्णेय, महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्रीमती कंचन जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय खरीदी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों से 30 प्रतिशत खरीदी करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसका सभी विभाग कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बेकलॉग पदों की भर्ती के लिये आनलाइन परीक्षाओं आदि की व्यवस्था की जाये। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं की भर्ती के लिये जिला मुख्यालयों पर शिविर लगाये जाये। नि:शक्तजनों के आरक्षित पदों पर सभी तरह के नि:शक्तजनों की भर्ती सुनिश्चित की जाये।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमितताओं को रोकने के लिये विभागों में आंतरिक सतर्कता की व्यवस्था की जाये। साथ ही फाइलों में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये फाईल ट्रेकिंग व्यवस्था लागू की जाये। इससे पता चल सकेगा कि फाईल किसके पास है, जिससे अनावश्यक विलम्ब करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो सकेगी। विभागों के कार्यों को परखने के लिये बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जायेगी।

प्रशासनिक सुधार आयोग गठित होगा

        श्री चौहान ने कहा कि सरकारी काम-काज को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया जायेगा। चिन्हित सेवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन में प्रवेश में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो जिनका प्रवेश आवश्यक है जबकि अनावश्यक लोगों के अनाधिकृत प्रवेश को रोका जाये। शासकीयकर्मियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित प्रकरण तेजी से निपटायें जायें। साथ ही शासन द्वारा जारी परिपत्रों एवं प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

        मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम आयुक्त के पदों के लिये अच्छे अधिकारियों का इम्पेनलमेंट किया जायेगा। उन्होंने विभागों की कर्मचारी परामर्शदात्री समितियों की नियमित बैठक करने तथा कर्मचारी संगठनों से संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति, ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि के प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

        मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य की सतत् मानीटरिंग के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि एक करोड़ 11 लाख 27 हजार 437 डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। बैकलॉग भर्ती अभियान की समय-सीमा 30 जून 2016 तक बढ़ाई गयी है। अभी तक अनुसूचित जाति के 14 हजार 110, जनजाति के 24 हजार 806 एवं पिछड़ा वर्ग के 9,317 पदों की पूर्ति की जा चुकी है।

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पीडीएस में पात्र परिवारों को शामिल करने और अपात्रों को हटाने की मुहिम चलेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान के समीक्षा बैठक में निर्देश

        देवास 05 फरवरी 2016/ प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को शामिल करने और अपात्र परिवारों को हटाने की मुहिम चलेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक भोपाल में गत दिवस यह निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विजय शाह और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।

        मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आने वाला कोई भी पात्र परिवार नहीं छूटे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहे। गेहूं उपार्जन के लिये सभी तैयारियों समय से करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लायी जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बहुउद्देश्यीय दुकान के रूप में काम करें इसकी सैद्धांतिक सहमति बैठक में दी गई।

        बताया गया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक करोड़ 17 लाख परिवारों को राशन वितरित किया जा रहा है। इन परिवारों का डाटा डिजिटाइज किया जा चुका है। प्रदेश की सभी 22 हजार 409 उचित मूल्य दुकानों पर अपनी सुविधानुसार कहीं से भी राशन लेने के लिये पीओएस मशीनें मार्च माह के अंत तक लगा ली जायेगी। यह मशीनें अभी तक 11 हजार 724 दुकान पर लगाई जा चुकी है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 12 लाख 66 हजार 572 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन 16 मार्च से शुरू किया जायेगा। विशेष जाँच अभियान में नाप तौल विभाग द्वारा 25 हजार 85 जाँच कर 4,356 प्रकरण बनाये गये। प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंड में डबलफोर्टिफाईड नमक वितरण करने की योजना बनाई गई है।

ई-वेयर हाऊस लायसेंसिग सुविधा आरंभ

        मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ई-वेयर हाऊस लायसेंसिग सुविधा का लोकार्पण किया। यह व्यवस्था विभाग द्वारा इज ऑफ डूईंग बिजनेस में शुरू की गई है। उन्होंने कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने वाली पीओएस मशीन की भी शुरूआत की। यह व्यवस्था अभी भोपाल, होशंगाबाद, हरदा और इंदौर जिलों में शुरू की गयी है।

        बैठक में राज्य उपभोक्ता फोरम के रजिस्ट्रार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

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