दिनांक 13 मई 2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

15 जून तक सभी विद्यालयों में चालू हो जाएं शौचालय

संकुल प्राचार्यों एवं जन शिक्षकों की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

    देवास 13 मई 2015/ स्वच्छ मध्यप्रदेश स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत जिले में 15 जून तक  सभी विद्यालयों में शौचालय चालू हो जाएं। शौचालय निर्माण के लिए 192 विद्यालयों के खातों में राशि भिजवा दी गई है। शौचालय अच्छी गुणवत्ता के बनें तथा पानी एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था हो।

    कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने आज बुधवार को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवास में संपन्न संकुल प्राचार्यों एवं जनशिक्षकों की बैठक में उक्त निर्देश दिए। बैठक में एडीएम श्री प्रबल सिपाहा, एसडीएम श्री धीरज श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, एलडीएम आदि उपस्थित थे।

45 प्रतिशत आवेदन लो.से.के. में प्राप्त

    बैठक में जाति प्रमाण-पत्र की समीक्षा में पाया गया कि जिले में अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 3 लाख 11 हजार 295 विद्यार्थी हैं। इनमें से अभी तक 1 लाख 69 हजार 156 विद्यार्थियों के ही जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवेदन लो.से.के में प्राप्त नहीं हुए हैं। लोक सेवा केंद्र पर अब तक 45.66 प्रतिशत आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। यह संकुल प्राचार्यों एवं जनशिक्षकों का दायित्व हैं कि वे अपने क्षेत्र के अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन प्रापत कर लोक सेवा केंद्र तक पहुंचाएं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक शेष विद्यार्थियों से जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आवेदन 25 मई तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें तथा उन्हें अपने क्षेत्र के लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जमा करवा दें।

दोबारा देंगे प्रमाण-पत्र

    कलेक्टर ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को जो जाति प्रमाण-पत्र पहले मैनुअली अर्थात हस्त निर्मित जारी किए गए थे, उन्हें संलग्न कर पुन: जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करें। अब जाति प्रमाण- पत्र इलेक्ट्रॉनिकली अर्थात कम्प्यूटर से जारी किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से इसका प्रिंट ले सकता हैं, जो सभी स्थानों पर मान्य होगा।

बीमा योजना का लाभ लें

    बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के दूसरे चरण के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजनाओं चालू की गई हैं। सभी इन योजनाओं का लाभ लें।

22295 प्रमाण-पत्र लंबित

    बैठक में बताया गया कि जिले में कुल जाति प्रमाण-पत्र के लक्ष्य 3,11,295 के विरूद्ध, 12 मई 2015 तक 1 लाख 42 हजार 139 आवेदन जाति प्रमाण- पत्र के लिए दर्ज किए गए है, जिनमें 1,19,844 आवेदनों का निराकरण अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) द्वारा किया गया है। अभी 22 हजार 295 आवेदन निराकरण के लिए लंबित है।

क्रमांक 78/229/13-05-2015                     (फोटो-संलग्न)

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया

   देवास 13 मई 2015/ जिला विधि सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती सरिता सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा मंगलवार को मानव सेवा कल्याण संस्थान देवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के रजिस्ट्रार/सचिव श्री ओपी रघुवंशी ने बताया कि शिविर में एसीजेएम डॉ. शुभ्रा सिंह ने महिलाओं को घरेलू सिंह अधिनियम, भरण-पोषण, नि:शुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, आदि संबंधी कानूनी जानकारी दी। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के श्री हरिकिशोर शर्मा, मानव सेवा कल्याण संस्थान की काउंसलर श्रीमती विमल दिवेकर एवं अन्य पदाधिकारियों सहित 50 महिलाएं उपस्थित थी।

क्रमांक 79/230/13-05-2015                     (फोटो-संलग्न)

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

चालू सत्र में निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी

   देवास 13 मई 2015/ मध्यप्रदेश में चालू शिक्षा सत्र के दौरान शासकीय शालाओं की नई मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

   शासन द्वारा मान्यता के संबंध में नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। नियमों में आवेदन की पूरी प्रकिया, नवीनीकरण और नई मान्यता देने के दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिलों को ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में सभी को अवगत करवाने के निर्देश दिये गये हैं। मान्यता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन ही लिये जायेंगे।

   स्कूल की नई मान्यता के आवेदन में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची बनाकर तैयार रखने को कहा गया है। पोर्टल पर पूछी गयी जानकारी का सही विवरण देना होगा। आवेदन में सही दस्तावेज अपलोड न करने पर आवेदन खारिज भी हो सकेगा। स्कूल बिल्डिंग की फोटो अपलोड करते समय सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम एक फोटो में जीपीएस डाटा का विवरण संलग्न होना चाहिये। नई मान्यता के लिये पूरा फार्म भरना होगा। मान्यता नवीनीकरण के प्रकरण में स्कूल को पहले अपना लॉगिन माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय से प्राप्त करना होगा। सम्पूर्ण प्रविष्टि के बाद शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। संकुल लॉगिन के माध्यम से आवेदक स्कूल की समस्त जानकारी का सत्यापन कर अपनी टिप्पणी के साथ जमा करेंगे। स्कूल द्वारा दी गयी जानकारी के बाद उसका आवेदन डीईओ के लॉगिन पर डिस्प्ले होगा।

   डीईओ को नई मान्यता के प्रकरणों को स्वयं सत्यापित कर अपनी टिप्पणी के साथ आगे की कार्यवाही के लिये भेजना होगा। डीईओ को आवेदन अनुमोदित या निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। डीईओ को यदि कोई दस्तावेज सही नहीं लगता तो उसे वे पुन: आवेदक स्कूल को भेज सकते हैं। मान्यता नवीनीकरण के लिये भी डीईओ को पूरे अधिकार दिये गये हैं। नई मान्यता को डीईओ द्वारा अग्रेषित करने के बाद वह कलेक्टर के लॉगिन पर दिखाई देगा। नई मान्यता के आवेदनों पर अंतिम निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जायेगा। किसी दस्तावेज के सही न लगने पर कलेक्टर आवेदक स्कूल को पुन: अपलोड अथवा प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेगा। सत्र के बीच में किसी भी जाँच में कलेक्टर किसी स्कूल को मापदण्ड के अनुसार न मिलने पर उसकी मान्यता को समाप्त कर सकेगा।

क्रमांक 68/219/13-05-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

पहली महिला पंचायत की घोषणाएँ पूरी

प्रदेश में मिली महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत

   देवास 13 मई 2015/ प्रदेश की पहली महिला पंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 14 घोषणा पर हुए अमल से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर हुई हैं। वर्ष 2006 में हुई महिला पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की घोषणा की गयी थी। इस एक योजना से मध्यप्रदेश को न केवल राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता मिली, बल्कि सात राज्य ने इसे अपनाया और प्रदेश में बालिकाओं को लेकर सोच में बदलाव आया। यह जानकारी महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी।

पंचायत की घोषणा थी बहुप्रशंसित लाड़ली लक्ष्मी

   मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहली महिला पंचायत में जो घोषणाएँ की थीं, वह पूरी हो गई हैं और इनके सुखद परिणाम भी सामने आये हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना भी इसी पंचायत की देन है। इस योजना में अभी तक 20 लाख बच्चियाँ लाभान्वित हुई हैं। यही नहीं इस एक योजना से बालिका के जन्म, शिक्षा और विवाह तक की एक आदर्श व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के नाम पात्रता के आधार पर सूची में जोड़े गये। आँगनवाड़ी पोषण-आहार के वितरण में पारदर्शिता लाने की घोषणा की गई थी। आज पोषण-आहार की पूरी व्यवस्था न केवल पारदर्शी बनायी गयी है, बल्कि उसकी जवाबदेही भी तय की गयी है।

निकायों में 50 फीसदी आरक्षण - आज 1,66,610 निर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधि

   महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने पंचायत में नगरीय निकाय और पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। आज मध्यप्रदेश में इस घोषणा के अमल होने पर स्थानीय निकायों में 2,870, पंचायत में एक लाख 63 हजार 740 महिलाएँ चुनकर आयी हैं। यह सभी अपने-अपने नगर और गाँवों को सँवारने में सक्रिय हिस्सेदारी कर रही हैं।

25 विभाग में जेंडर बजट - जेंडर बजट की अलग प्रस्तुति

   मुख्यमंत्री ने हर विभाग में महिलाओं के लिये अलग से बजट देने की घोषणा की थी। आज प्रदेश में 25 विभाग ने जेण्डर बजट प्रणाली को लागू किया है। मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है, जो विधानसभा में अलग से जेण्डर बजट प्रस्तुत करता है। बालिका भ्रूण हत्या के मामले में सूचना देने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी। राज्य शासन द्वारा इस घोषणा के पालन में सूचना देने वाले को प्रथम चरण में 50 हजार रुपये का पुरस्कार और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने के बाद 50 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में बालिका भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली है। घोषणा के अनुसार महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

पुलिस में 30 प्रतिशत आरक्षण - 141 थानों में महिला डेस्क

   महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर तत्परता से कार्रवाई हो, इस संबंध में भी महिला पंचायत में मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं। पुलिस बल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने और महिलाओं की शिकायत के लिये प्रदेश के 141 पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना की गई।

महिला हेल्प-लाइन 1090 प्रारंभ - विक्टिम सपोर्ट सिस्टम लागू

   महिलाएँ निडर होकर अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत कर सकें, इसके लिये एक जनवरी, 2013 से राज्य-स्तरीय महिला हेल्प-लाइन 1090 प्रारंभ की गई है। इसके जरिये 24 घंटे के अंदर शिकायत का फॉलोअप किया जाता है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों के गवाहों को सुरक्षा देने के लिये विक्टिम सपोर्ट सिस्टम लागू करने के संबंध में सभी संबंधित इकाई को परिपत्र जारी किया गया है।

क्रमांक 69/220/13-05-2015

लू के प्रकोप से बचें

    देवास 13 मई 2015/ स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को ग्रीष्मकाल के दौरान लू से बचाव के आवश्यक उपाय बताये हैं। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले कपड़ों का प्रयोग करें। बिना भोजन किये बाहर न निकले, भोजन करके एवं पानी पीकर ही बाहर निकलें। गर्दन के पीछे भाग, कान व सिर को गमछे या तौलिये से ढक कर ही धूप में निकलें। रंगीन चश्मे व छतरी का प्रयोग करें, गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए एवं पेय पदार्थों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, जहां तक संभव हो, ज्यादा समय तक धूप में खड़े होकर व्यायाम, मेहनत अथवा अन्य कार्य न करें। बहुत अधिक भीड़, गर्म घुटन भरे कमरों, रेल, बस आदि की यात्रा से बचें, आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। यदि कोई व्यक्ति लू (तापघात) से प्रभावित होता है तो रोगी को तुरन्त छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दें एवं हवा करें। रोगी को होश में आने की दशा में, उसे ठंडे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पना आदि दें। रोगी के शरीर का ताप कम करने के लिये यदि संभव हो तो उसे ठंडे पानी से स्नान करायें या उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर पूरे शरीर को ढक दें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहरायें, जब तक कि शरीर का ताप कम नहीं हो जाता है। उपरोक्त उपचार से यदि मरीज ठीक नहीं होता है तो उसे तत्काल निकट की चिकित्सा संस्था में दिखाया जाना चाहिए।

क्रमांक 70/221/13-05-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

प्रदेश के 200 तीर्थ-यात्री करेंगे सिंधु तीर्थ दर्शन यात्रा

   देवास 13 मई 2015/ प्रदेश के लगभग 200 तीर्थ-यात्री लद्दाख स्थित सिंधु तीर्थ-दर्शन यात्रा का लाभ ले सकेंगे। योजना में चयनित व्यक्तियों को यात्रा उपरान्त वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर यात्रा पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 10 हजार रुपये) प्रति यात्री की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

   सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा में जाने वाले तीर्थ-यात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। योजना में जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायेगा। निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटराइज्ड ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। दस प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। लॉटरी निकालते समय आवेदन के साथ पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन दिया गया हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी। सिंधु दर्शन योजना में यात्रियों को जीवनकाल में केवल एक बार ही अनुदान लेने की पात्रता होगी।

क्रमांक 71/222/13-05-2015

उपार्जित गेहूँ में मण्डी लेबर व्यय की पूर्ति राज्य शासन करेगा

   देवास 13 मई 2015/ राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि रबी विपणन वर्ष 2015-16 में उपार्जित होने वाले गेहूँ पर कृषक (विक्रेता) द्वारा वहन किये जाने वाले मण्डी लेबर व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा अमान्य किये जाने पर यह व्यय कृषकों से नहीं काटा जाये। खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 रुपये प्रति क्विंटल औसत के मान से उपार्जन एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाये तथा राज्य की उपार्जन एजेंसी को इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति उपार्जन एजेंसी को उपार्जन अवधि में प्रतिमाह उपार्जित गेहूँ की मात्रा के आधार पर गेहूँ उपार्जन के बाद अंतिम आँकड़ों के आधार पर की जायेगी।

क्रमांक 72/223/13-05-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

किसान भाई करें ग्रीष्म में गहरी जुताई

   देवास 13 मई 2015/ अब तक लगभग सभी फसलें कट चुकी है और खेत खाली हो चुके है। इसलिए खाली खेतों की तीन वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई करने से मिट्टी पलट जाती है और गर्मी की तेज धूप में मिट्टी की सिकाई हो जाती है। साथ ही बहुवर्षीय खरपतवारों के कंद और राइजोम्स (दूबघास, मोथा, कांस आदि) धूप में मर जाते है।

   कीटों एवं रोगों के प्यूपा, लार्वा तथा कवक जाल भी जुताई में ऊपर आ जाते है, जो कि गर्मियों की तेज धूप में मर जाते है या फिर पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। गहरी जुताई करने से कुछ गहराई पर निर्मित कठोर परत भी नष्ट हो जाती है, जिससे फसलों की जड़े गहराई तक जा कर अच्छा विकास करती है। साथ ही कठोर परत टूट जाने से वर्षा का जल मिट्टी में तेजी से अवशोषित होता है। गहरी जुताई से खेती की मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी एवं ढीली हो जाती है। पौधों की जड़े गहराई तक जाकर ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती है, परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का अधिक उपयोग हो जाता है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।

क्रमांक 73/224/13-05-2015

लोक परिवहन को सुरक्षित बनाने होगी मैदानी कार्रवाई

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री भी करेंगे बसों की जाँच 
विभागीय बैठक में परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह

   देवास 13 मई 2015/ प्रदेश में यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम लोक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने परिवहन विभाग के मैदानी अमले के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वयं परिवहन मंत्री सप्ताह में दो दिन यात्री बसों की जाँच करेंगे। परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन.मिश्रा, आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, उपायुक्त एवं विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

   मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पन्ना जिले में हुई दुखद बस दुर्घटना को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा जिला परिवहन एवं अन्य अधिकारियों को जारी किये गये आदेश एवं निर्देशों का तत्परता से पालन सुनिश्चित किया जाये। सभी जिला परिवहन अधिकारी 3 दिन में अपने क्षेत्र की बसों की फिटनेस की जाँच करें। बसों के पीछे लगी ग्रिल को तत्काल हटवायें। जिन बसों में पीछे शीशे नहीं लगे हैं उनमें लगवायें। एक माह की अवधि में बसों में दायीं ओर दो गेट तथा बायीं ओर निर्धारित मापदण्ड का इमरजेंसी गेट अनिवार्य रूप से लगवाये जायें। छोटी बसों (32 + 2 सीटर) को 75 किलोमीटर से अधिक दूरी का परमिट जारी न किया जाये। केवल 50 सीटर बसों को 75 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के परमिट दिये जायें। मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्य की 50 सीट से कम की बस को परमिट न दिया जाये। पन्द्रह वर्ष से अधिक पुरानी बस को परमिट जारी न हो। स्कूल बसों का किराया परिवहन विभाग की सहमति से तय हो। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विभागीय टीम स्लीपर कोचेज बसों की जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

   मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने जिला परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उपायुक्त सप्ताह में कम से कम 4 दिन मैदानी निरीक्षण करें। परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन एवं परिवहन आयुक्त सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वॉड के साथ मैदानी निरीक्षण करेंगे। परिवहन मंत्री ने दुर्घटनाओं को रोकने स्कूल बसों में लगे म्यूजिक सिस्टम को तत्काल हटवाने, ट्रेक्टर-ट्राली में रिफ्लेक्टर लगवाने तथा वाहन पर फिटनेस एवं परमिट की वैधता तिथि लिखवाने के निर्देश दिये। उन्होंने भोपाल आरटीओ को नगर में संचालित कण्डम यात्री वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा भिण्ड जिले में यात्री बसों की जाँच परिवहन उपायुक्त ग्वालियर को करने को कहा।

क्रमांक 74/225/13-05-2015

                        महिला पंचायत अब 19 मई को होगी

   देवास 13 मई 2015/ प्रदेश की दूसरी महिला पंचायत अब 18 मई के बजाय 19 मई को होगी। पंचायत में प्रदेश के सभी 51 जिलों की महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी और मुख्यमंत्री से रू-ब-रू होकर अपनी अपेक्षाओं से अवगत करवायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पहली महिला पंचायत वर्ष 2006 में हुई थी। पंचायत का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में होगा।

क्रमांक 75/226/13-05-2015

  जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

सरकारी स्कूल में 30 जून तक शौचालय निर्माण का जिम्मा कलेक्टर का

मुख्य सचिव ने दिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश

   देवास 13 मई 2015/ मुख्य सचिव  श्री अन्टोनी  डिसा  ने गत दिवस विशेष वीडियो  कॉन्फ्रेंस  के जरिये कलेक्टर्स से प्राथमिक विषयों  पर बातचीत की। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को अगले माह तक 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय'  अभियान में सभी सरकारी विद्यालय परिसर में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ  शौचालययुक्त  और स्वच्छ स्कूल होने का विशेष 'लोगो' तैयार किया गया है। यह लोगो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। प्रत्येक  विद्यालय के नजदीक लोगो प्रदर्शन के साथ 30  मई से स्वच्छ विद्यालय घोषित करने का कार्य भी प्रारम्भ होगा।  मुख्य सचिव  श्री डिसा  ने कहा कि  शेष विद्यालय में  जल्द ही शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए।  आगामी 30  जून तक हर हाल में इस कार्य को अंजाम दिया जाना है। इसके लिए खुद कलेक्टर जवाबदेह होंगे।

   कॉन्फ्रेंस  में अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने विद्यालय में निर्धारित अवधि  में गुणवत्ता पूर्ण शौचालय बनाए  जाने पर विस्तार से  चर्चा की। उन्होंने बताया कि 51  अधिकारी जिला-स्तर  पर हो रहे कार्य की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। 

नई  बीमा  और पेंशन  योजना  सफल बनाएँ

   मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को हाल ही शुरू की गई  बीमा योजना  और अटल पेंशन योजना से  अधिक से अधिक लोगों  को  जोड़ने को कहा।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री  श्री शिवराज सिंह चौहान  ने भी सभी मंत्री को 20  से 31  मई  तक जिला स्तर  पर  सभी पात्र लोगों को बीमा योजनाओं  से जोड़ने के लिए अभियान संचालन  के निर्देश दिए  हैं। कलेक्टर इस अभियान को  जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर सफल बनाने में भरसक प्रयास  करें। इन योजनाओं  के सघन  प्रचार-प्रसार का कार्य भी निरन्तर किया जाए जिससे परिवार का हर पात्र  सदस्य इस  योजना से जुड़ने प्रेरित हो सके। श्री डिसा  ने बताया कि राज्य में करीब 4 करोड़ लोगों  के पंजीयन का महत्वाकांक्षी  लक्ष्य है। प्रदेश में जन-धन योजना में पहले ही 1.20 करोड़ लोगों  के खाते शुरू किए  जा चुके हैं। अब नई  बीमा और पेंशन योजना में  इसी उत्साह से कार्य होगा। 

नेपाल भूकम्प सहायता

   मुख्य सचिव  श्री डिसा  ने नेपाल  भूकम्प त्रासदी  के लिए जिलों  से भेजी गई  आर्थिक सहायता का विवरण  15  मई तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने को कहा।  मध्य प्रदेश से एकत्र सहायता राशि समग्र रूप से प्रधान मंत्री कोष में दी जाना है।  

जाति  प्रमाण-पत्र

   मुख्य सचिव  ने जाति  प्रमाण-पत्र  तैयार  करने के कार्य  की भी समीक्षा की। उन्होंने  श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए सिवनी, सिंगरौली और  होशंगाबाद जिलों  की प्रशंसा की। शेष जिलों  को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. सुरेश, आयुक्त लोक शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी मौजूद थी।

क्रमांक 76/227/13-05-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

विश्वविद्यालय 30 जून तक सभी जिलों में खोले नोडल सेंटर

उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने की विश्वविद्यालयों की समीक्षा

   देवास 13 मई 2015/ विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के सभी जिलों में 30 जून तक नोडल सेंटर स्थापित करें। सेंटर में इतनी सुविधाएँ हों कि विद्यार्थी को विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान कही।

   श्री गुप्ता ने कहा कि मीटिंग करने और सर्कुलर निकालने में समय व्यर्थ करने की बजाय ठोस काम करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पद शीघ्र भरने और पदों का युक्ति-युक्तकरण करने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि रेगिंग पर सख्त कार्रवाई की जाये। जन-सुनवाई को गंभीरता से लें। पी.एच-डी. डिग्री की जाँच करवायें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन करें। सी.एम. हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं की समीक्षा कुलपति प्रति सप्ताह करें। छात्रावासों का सतत निरीक्षण करें।

सी.सी. टी.व्ही. होने पर ही बनेंगे परीक्षा केन्द्र

   उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि उन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जायेगा, जिनके क्लास-रूम में सी.सी. टी.व्ही. केमरे नहीं लगवाये गये हैं। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों में नियमित कक्षाएँ नहीं लगती हैं, उनकी संबद्धता समाप्त करें। श्री गुप्ता ने कहा कि सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के सभी क्लेम उसी दिन समारोहपूर्वक दें।

   उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि मार्क-शीट को ऑनलाइन सुधारने के लिये जरूरी कदम उठायें। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, विश्वविद्यालयों के कुलपति-कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक 77/228/13-05-2015