25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

बैंक मैनेजर ने 7 लाख की जगह 17 लाख रूपये निकाले

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कलेक्टर ने निलंबित करने, राशि वसूलने तथा एफआईआर कराने के निर्देश दिए

     देवास 25 मार्च 2015/ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की उदयनगर शाखा के प्रबंधक द्वारा एक चैक पर ओव्हर राइटिंग करके 7 लाख के स्थान पर 17 लाख रूपये की राशि निकाल ली। सात लाख की राशि जिसके नाम चैक था उसे देदी तथा 17 लाख का भुगतान दिखाकर शेष 10 लाख रूपये की राशि का गबन किया।

     प्रकरण में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिला सहकारी बैंक देवास के महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि उक्त बैंक मैनेजर को तुरंत निलंबित करें, पूरी राशि की वसूली करें तथा पुलिस में गबन का मामला दर्ज कराकर कार्रवाई कराएं।

यह है मामला

     कलेक्टर द्वारा कलेक्टर की डैस्क से महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक देवास श्री आबीएस ठाकुर को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रबंधक आदिम जाति सहकारी संस्‍था चन्द्रपुरा द्वारा किसान पद्म गजराज सिंह राठौर को 7 लाख रूपये का चैक क्रमांक 27997 दिनांक 22 जुलाई 2013 जारी किया गया। जब वह चैक के भुगतान के लिए जिला सहकारी बैंक शाखा उदयनगर गया तो वहों के प्रबंधक द्वारा निकासी स्पिल से उसे दिनांक 22 जुलाई 2013 को 7 लाख रूपये का भुगतान किया गया। शाखा प्रबंधक द्वारा चैक पर कूटरचना कर 7 लाख को 17 लाख कर दिया गया। शेष 10 लाख रूपये की राशि का गबन किया गया।

क्रमांक 129/2351/25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

शर्म नहीं आती फर्जी आंकड़े देते हुए

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डीएलसीसी की बैठक में कलेक्टर ने गलत जानकारी पर लगाई फटकार

     देवास 25 मार्च 2015/ शर्म नहीं आती फर्जी आंकड़े देते हुए। शासन द्वारा आपको जनता का कार्य करने के लिए नियुक्ति दी गई है, निजी ऐशो-आराम के लिए नहीं। जिन प्रकरणों में बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि उन्होंने लोन वितरण नहीं किया है, उनमें आप कह रहे हैं कि लोन वितरण कर दिया गया। फर्जी आंकड़े देकर आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो?

     कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने आज बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न बैंकों की सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी ब्रजेश पटेल द्वारा फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने पर फटकार लगाई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक सिंह, लीड बैंक मैनेजर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, सभी बैंकों के प्रतिनिधि तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

वितरण 3397 दिखाया 5236

     कलेक्टर ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा में पाया कि जिले में योजना के अंतर्गत अभी तक 3397 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है, जबकि जिला पंचायत के अतिरिक्ति कार्यपालन अधिकारी श्री पटेल द्वारा बढ़ाकर 5236 बताया गया। कलेक्टर द्वारा जब प्रत्येक बैंक के प्रबंधकों से वितरण के बारे में पूछा गया तब सच्चाई सामने आई। 

एडीओ ने की गड़बड़ी

     समीक्षा में कलेक्टर ने पाया कि कुछ स्थानों पर जिला पंचायत के सहायक विकास अधिकारियों ने भी बैंकों में प्रकरण लगाने में लापरवाही एवं गड़बड़ी की है। बैंकों में कई प्रकरण अपूर्ण ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिससे बैंकर्स को ऋण वितरण में परेशानी हो रही है। योजना के अंतर्गत 35 प्रकरणों मे पटवारी के दस्तखत तो हैं, परन्तु सरपंच के दस्तखत नहीं कराए गए है, जिसके कारण प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं हुआ है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एडीओ दिन-रात मेहनत करें और प्रकरण ठीक कर लगवाएं, नहीं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।

स्वीकृत 45, वितरित एक भी नहीं

     कलेक्टर ने योजना की समीक्षा में पाया कि कई बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में से एक में भी ऋण वितरण नहीं किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा हाटपीपल्या द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृत 45 प्रकरणों में से एक में भी ऋण वितरित नहीं किया गया। इस पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए स्वीकृत सभी प्रकरणों में ऋण वितरण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत सर्वाधिक 1465 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक द्वारा किए जाने पर उसकी सराहना की गई। मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत खातेगांव के 25 लाख रूपये के आइस फैक्ट्री के प्रकरण में राहुल पिता मोहन लाल सोलंकी को ऋण वितरित किए जाने के निर्देश बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए।

31 को सूची लेकर आएं

     कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में स्वीकृत सभी प्रकरणों में ऋण वितरण करें। जो बैंकें पूरे प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं कर पाएं, वे 31 मार्च को उन प्रकरणों की सूची लेकर आएं, जिनमें वितरण नहीं किया गया तथा ऋण वितरित नहीं किए जाने का कारण बताएं।

शहरी रोजगार योजना की स्थिति खराब

     कलेक्टर ने शहरी रोजगार योजना की समीक्षा में योजना की प्रगति अच्छी नहीं पाई। उन्होंने नगर निगम को योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किए जाने तथा बैंकर्स को ऋण वितरित कराए जाने के निर्देश दिए।

बैंक मैनेजर मांगता है रूपये

     मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा में पाया गया कि सोनकच्छ क्षेत्र में भोंरासा के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के प्रबंधक द्वारा ग्रामीणों से योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत करने के लिए 25-25 हजार रूपये अवैध रूप से एफडी करवाने के लिए मांगे जा रहे हैं। उसके बाद भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि योजना के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का किसी को अधिकार नहीं है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण की जांच कर दोषी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।

अनुदान देकर खाता बंद

     कलेक्टर ने कहा कि कुछ प्रकरण इस प्रकार के सामने आए हैं, जिनमें बैंकों द्वारा प्रकरण स्वीकृत किए गए तथा शासन द्वारा दी गई अनुदान की राशि को प्रथम किश्त के रूप में हितग्राही को देकर हितग्राही का लोन एकाउण्ट बंद कर दिया गया। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। यह शासन की राशि की हेराफेरी  तथा धोखाधड़ी है। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

जनपद पंचायत सीईओ ने दी गलत जानकारी

     कलेक्टर ने समीक्षा में पाया कि विभिन्न योजनाओं में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी गई है। उनके द्वारा प्रकरणों में वितरण की बहुत अधिक संख्या बताई गई है, जबकि काफी कम प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हितग्राहीवार उनके बैंकखातों सहित जानकारी दें। गड़बड़ी सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई होगी।

क्रमांक 128/2350/25-03-2015                           (फोटो-संलग्न)

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

।। स मा चा र ।।

अब दुकान विशेष से पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल

    देवास 25 मार्च 2015/ शासन द्वारा स्कूल संचालकों, पाठ्य पुस्तक, कापी किताबों के प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृति को समाप्त करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार स्कूल संचालक स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची अपने स्कूल की बेवसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें एवं स्कूल परिसर में चस्पा करेगें। जिन स्कूलों की अपनी कोई वेबसाईट नहीं है, वे पुस्तकों की सूची स्कूल परिसर में चस्पा करते हुए उसकी एक प्रति प्रवेशित छात्र-छात्रा के अभिभावकों को उपलब्ध कराएंगे।

    स्कूल संचालक विधार्थी एवं उनके अभिभावकों को उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध पुस्तकें 15 जून 2015 या उससे पूर्व क्रय करने के लिए बाध्य नही कर सकेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें 15 जून 2015 तक क्रय कर सकेगें। ऐसी स्थिति में माह अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम 30 दिवस (एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2015 तक ) का उपयोग विधार्थियों के नई कक्षा के लिए शिक्षक, संस्था के पास उपलब्ध सेम्पल किताबों के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाएगा।

    स्कूल संचालक जिस नियामक संस्था यथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड सी.बी.एस.ई.,सी.आइ.र्एस.सी.ई.आदि से संबंद्ध है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं से पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी (यथा एन.सी.ई.आर.टी., म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम आदि) द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए प्रयुक्त किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध केवल कक्षा 09 से 12 तक के लिए लागू होगा।

क्रमांक 122/2344/25-03-2015

31 मार्च तक शस्त्र की डेटा प्रविष्टि न होने पर लायसेंस होगें निरस्त

    देवास 25 मार्च 2015/ ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में डाटाबेस प्रविष्टि हेतु आवेदन पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है वह शीघ्र प्रस्तुत करें तथा जिन लायसेंसियों की डेटा प्रविष्टि निर्धारित समय अवधि में नहीं होती है, तो उनका लायसेंस स्वतः निरस्त हो जाएगा। प्रत्येक आर्म्स लायसेंस को 31 मार्च 2015 तक इलेक्ट्रोनिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि एवं विशिष्ट नम्बर (यू.आई.एन) को सृर्जित कराना होगा।

    एडीएम श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन 24 सितम्बर 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आर्म्स लायसेंस को 31 मार्च 2015 तक इलेक्ट्रोनिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि एवं विशिष्ट नम्बर (यू.आई.एन) को सृर्जित कराना होगा।

क्रमांक 123/2345/25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

।। स मा चा र ।।

ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों की ऋण और बिजली बिलों की वसूली स्थगित

हर हाल में किसानों को दी जायेगी राहत

      देवास 25 मार्च 2015/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओला वृष्टि से प्रदेश के जिन किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं उनसे ऋण वसूली स्थगित की जायेगी। उनके अल्पावधि ऋण को मध्यम अवधि ऋण में बदला जायेगा तथा अगली फसल तक उनके ब्याज को सरकार चुकायेगी। ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों के बिजली के बिलों की बसूली स्थगित की जायेगी। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान विधानसभा में ओला वृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणायें करते हुए कहा कि विकास में इंतजार किया जा सकता है। इस समय सबसे जरूरी है किसानों की जिन्दगी बचाना। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य  है जिसने अपने किसानों को हिन्दुस्तान में सर्वाधिक राहत दी है और जब भी विपदा आयी है और वे हर ऐसे समय खुद किसानों बीच पहुँचे हैं।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रभावित किसानों को अगली फसल आने तक एक रूपया किलो गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक उपलब्ध करवाया जायेगा तथा चार लीटर केरोसिन दिया जायेगा। प्रभावित किसानों की बेटी की शादी के लिये राज्य सरकार 25 हजार रूपये की मदद देगी। पूरी संवेदना के साथ किसानों को मदद देने की हरसंभव कोशिश की जायेगी। किसानों को राहत देने के लिये जरूरत होगी तो विकास के काम रोककर आवश्यक राशि जुटायी जायेगी पर किसानों की जिन्दगी को बरबाद नहीं होने देंगे। खेत-खेत में जाकर संयुक्त दल सर्वे करेगा और सर्वे की सूची पंचायत भवन में लगायी जायेगी। यदि किसी किसान की आपत्ति होती है तो पुन: सर्वे किया जायेगा।

    श्री चौहान कहा कि प्रदेश में रबी में 107 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई गयीं थी जिसमें से चार लाख हेक्टेयर की फसलों को क्षति हुई है। इससे करीब 4 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में फसलों का बड़ा हिस्सा आज भी सुरक्षित है पर जिन किसानों का नुकसान हुआ है वह बहुत ज्यादा है। ऐसी संकट की घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। पिछले वर्ष भी रबी में नुकसान पर किसानों को देश में किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक 2600 करोड़ रूपये की राशि बाँटी गई थी। बाद में सोयाबीन की फसलों की क्षति पर भी 600 करोड़ रूपये किसानों को बाँटे गये। देश के इतिहास में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने 14 लाख किसान के लिये 2,187 करोड़ रूपये की फसल बीमा राशि दी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को और अधिक व्यवहारिक बनाने की पहल की जायेगी।

    उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसानों को फसलों के नुकसान पर केवल 500 रूपये प्रति हेक्टयेर राहत राशि दी जाती थी हमने इसे बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर किया है। पहले तुवर की फसल के नुकसान पर राहत नहीं दी जाती थी हमने गत वर्ष तुवर की फसल पर भी 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी है।  हमने नियमों में परिवर्तन कर यह व्यवस्था की है कि किसान की एक एकड़ फसल भी नष्ट होती है तो उसकी भरपाई की जायेगी। सब्जी, ईसबगोल, धनिया जैसी फसलों पर भी 26 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत देने का निर्णय लिया है। पहले इन फसलों पर राहत नहीं दी जाती थी। फलदार वृक्ष पर 500 रूपये प्रति वृक्ष और पान बरेजा की फसल पर भी 30 हजार रूपये राहत दी जायेगी। पहले पान बरेजे पर केवल 500 रूपये ही दिये जाते थे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किये हैं। शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने और गेहूँ और धान के समर्थन मूल्य पर बोनस देने का काम राज्य सरकार ने ही किया है। आगे भी किसी न किसी रूप में बोनस की राशि किसानों को दी जायेगी। कुल 12 सौ रूपये प्रति की दर से फ्लेट रेट से बिजली के बिल लेने का निर्णय भी राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का चक्र बदला है अब वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में किसानों को सोचना होगा। फलों-फूलों और औषधि खेती को बढ़ावा देना होगा।

किसानों को मिलने वाली राहत की घोषणा

·         जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसलें बरबाद उनसे ऋण वसूली और बिजली वसूली स्थगित।

·         इन्हें मिलेगा गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक एक रूपये किलो।

·         बेटी के विवाह के लिये मिलेंगे 25 हजार रूपये नगद।

·         शार्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में बदला जायेगा।

·         किसानों को मध्यप्रदेश के बजट से राहत दूँगा- भरपूर दूँगा।

·         संकट की घड़ी में मध्यप्रदेश सरकार किसानों के साथ।

·         हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी किसी राज्य में इतनी राहत राशि नहीं बँटी जितनी गत वर्ष मध्यप्रदेश में बाँटी गयी।

·         देश में सर्वाधिक रबी में गत वर्ष 2600 करोड़ रूपये और सोयाबीन नुकसानी पर 600 करोड़ रूपये किसानों को दिये गये।

·         इसके अलावा 2187 करोड़ रूपये फसल बीमा के किसानों के खातों में डाले गये।

·         धनिया, मेथी आदि सब्जी की क्षति पर अब मिलेगा 26 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर।

·         पान बरेजे पर जहाँ पहले मिलते थे 500 रूपये अब मिलेंगे 30 हजार ।

·         संयुक्त दल करेगा पारदर्शी सर्वे, आपत्ति होने पर पुन: सर्वे का प्रावधान।

·         आरबीसी में व्यापक बदलाव कर जनहानि से लेकर गाय, भैंस, बकरा-बकरी, बछड़ा-बछिया, मुर्गा-मुर्गी, खप्पर, घर, कुम्हार का अबा सब कुछ बढ़ी हुई राहत के दायरे में।

क्रमांक 124/2346/25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

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दोषी सोनोलॉजिस्ट का पंजीयन हमेशा के लिये निरस्ती की अनुशंसा

पीएनडीटी एक्ट की राज्य सलाहकार समिति की बैठक

    देवास 25 मार्च 2015/कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये वर्तमान पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजकर न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये सोनोलॉजिस्ट का पंजीयन हमेशा के लिये निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी। दोषी चिकित्सक का लायसेंस पाँच वर्ष की अवधि के लिये निरस्त करने का प्रावधान है। संचालक एवं राज्य सक्षम प्राधिकारी, पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अध्यक्षता में गत दिवस राज्य सलाहकार समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

    डॉ. कोठारी ने बतलाया कि प्रदेश में मात्र 2000 सोनोग्राफी मशीन हैं, जिन पर कड़ी और सघन निगरानी से शिशु लिंग निर्धारण पर पूर्ण रूप से नियंत्रण का प्रयास किया जाये। प्रकरण सामने आते ही सोनोग्राफी सेंटर और चिकित्सक दोनों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाये। यदि चिकित्सकों और सोनोग्राफी सेंटर पर कड़ी निगरानी रहेगी तो शिशु लिंग निर्धारण की जानकारी लेने वालों की मंशा पूरी नहीं हो सकेगी। डॉ. कोठारी ने कहा कि जल्दी ही सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन, नवीनीकरण आदि ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिये समिति भी गठित कर दी गई है।

क्रमांक 125/2347/25-03-2015

जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पाँच मास्टर ट्रेनर्स पुरस्कृत होंगे

      देवास 25 मार्च 2015/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मास्टर ट्रेनर्स को पुरस्कृत किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को 5 दिन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मास्टर ट्रेनर्स के नाम भेजने के निर्देश दिये हैं।

क्रमांक 126/2348/25-03-2015

बीमित श्रमिकों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करें

अनेक श्रमिक हितैषी प्रस्ताव अग्रेषित 

     देवास 25 मार्च 2015/ श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा है कि बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को 10 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। बीमित कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। साथ ही इस संबंधी जागरूकता के लिये समय-समय पर केम्प भी लगवाये जाएंगे।

क्रमांक 127/2349/25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

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अंत्योदय मेला 30 मार्च को

कलेक्टर ने दिए आयोजन संबंधी निर्देश

     देवास 25 मार्च 2015/ समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान एवं उसके लिए उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से अंत्योदय मेले का आयोजन 30 मार्च को देवास नगर में किया जाएगा। मेला पूर्वाह्न 11 बजे से ओलम्पिक ग्राउंड, भोपाल रोड पर आयोजित होगा।

      कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने शासन के निर्देश अनुसार मेले के आयोजन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मेले के सम्पूर्ण कार्य के लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक सिंह को बनाया गया है।

      विभाग करें कार्रवाई

      कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देश दिए है कि समस्त जिला अधिकारी अपने विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के फ्लेक्स, पेम्पलेट, बैनर आदि अंत्योदय मेला स्थल लगवाएं तथा  योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। घर-घर सर्वेक्षण एवं स्वीकृति शिविर के पूर्व सुनिश्चित कर हितग्राही मूलक पात्रता आधारित योजनाओं में शत-प्रतिशत आच्छादन  किया जाए। अंत्योदय मेले में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण के अंतर्गत नागरिकों के लिए जो प्रावधान दिए गए है, उसका प्रचार-प्रसार किया जाए। नि:शक्तजनों यथा-अस्थित बाधित श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत उनको नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाए एवं उपकरणों का वितरण किया जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाय योजना के अंतर्गत पूर्व में लाभाविंत कन्याओं के सावधि प्रमाण पत्र का वितरण करें। 'स्कूल चले हम' अभियान, कुपोषण से रोकथाम एवं सामान्य निर्धन वर्ग जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का प्रचार-प्रसार करें। आम आदमी/जनश्री बीमा योजना राष्ट्रीय परिवार सहायता आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। श्रमिक संवर्ग के हितग्राही, जो पात्रता रखते है उनके पंजीयन की व्यवस्था की जाए। सामाजिक न्याय एवं निश्क्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही जिनकी समग्र पोर्टल पर पात्रता प्रमाणित हुई है, उनके पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत हितग्राहियों से बैंकों में खोले गए बचत खातों एवं आधार नंबर की प्रविष्टि समग्र पोर्टल पर की जाए।

क्रमांक 119/2341/25-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

।। स मा चा र ।।

जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ

सायलो केंद्र पर खरीदी 1 अप्रैल से

     देवास 25 मार्च 2015/ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए बनाए गए 53 खरीदी केंद्रों पर आज बुधवार को गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी गई। स्टील सायलो केंद्र दुर्गापुरा में 11 समितियों द्वारा गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी।

      कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सहकारिता, आपूर्ति, मार्कफैड आदि विभागों को निर्देश दिए है कि खरीदी का कार्य शासन के निर्देशों के अनुरूप हो तथा किसानों को केाई समस्या न आए।

समर्थन मूल्य 1450 रूप प्रति क्विंटल

     कलेक्टर ने बताया कि इस बार शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस बार राज्य शासन की ओर से कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है।

ये हैं 53 खरीदी केंद्र

     जिले की देवास तहसील में सेवा सहकारी संस्था दतोत्तर (खरीदी केंद्र विजयागंज मंडी), सेवा सहकारी संस्था डबलचौकी में, सोनकच्छ तहसील में सेवा सहकारी संस्था सोनकच्छ (खरीदी केंद्र सोनकच्छ मंडी क्रमांक 1), विपणन सहकारी संस्था सोनकच्छ (खरीदी केंद्र सोनकच्छ मंडी क्रमांक 2), सेवा सहकारी संस्था दौलतपुर (खरीदी केंद्र सोनकच्छ मंडी क्रमांक 3), सेवा सहकारी संस्था पीपलरावां में, टोंकखुर्द तहसील में विपणन सहकारी संस्था टोंकखुर्द (खरीदी केंद्र टोंकखुर्द मंडी क्र.1), सेवा सहकारी संस्था टोंकखुर्द (खरीदी केंद्र टोंकखुर्द मंडी क्र.2), सेवा सहकारी संस्था चौबाराधीरा,  सेवा सहकारी संस्था इकलेरा माताजी टोंकखुर्द, बागली तहसील में आदिम जाति संस्था बागली (खरीदी केंद्र बागली मंडी), सेवा सहकारी संस्था चापड़ा, विपणन सहकारी संस्था उदयनगर, सेवा सहकारी संस्था कमलापुर, आदिम जाति संस्था पुंजापुरा में, हाटपीपल्या तहसील के अंतर्गत उन्नत सहकारी संस्था हाटपीपल्या (खरीदी केंद्र हाटपीपल्या मंडी क्र.1), विपणन सहकारी संस्था हाटपीपल्या (खरीदी केंद्र हाटपीपल्या मंडी क्र.2), विपणन सहकारी संस्था आमलाताज, विपणन सहकारी संस्था पांडूतालाब में, कन्नौद तहसील के अंतर्गत्‍ विपणन सहकारी संस्था कन्नौद (खरीदी केंद्र कन्नौद क्र.1), आ.जा. सेवा सह. संस्था कन्नौद (खरीदी केंद्र कन्नौद मंडी क्र.2) आ.जा. सेवा सहकारी संस्था खारपा (खरीदी केंद्र गादिया), सेवा सहकारी संस्था डोकाकुई, आ.जा. सेवा सहकारी संस्था पानीगांव, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बिजवाड़, सेवा सहकारी संस्था कुसमानिया, सेवा सहकारी संस्था ननासा, सेवा सहकारी संस्था पिपलकोटा, सतवास तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था सतवास (खरीदी केंद्र सतवास मंडी), सेवा सहकारी संस्था लोहारदा (खरीदी केंद्र लोहारदा मंडी), सेवा सहकारी संस्था कांटाफोड़, सेवा सहकारी संस्था निमासा, सेवा सहकारी संस्था नामनपुर, सेवा सहकारी संस्था खारिया, सेवा सहकारी संस्था बेडगांव, सेवा सहकारी संस्था डाबरी, सेवा सहकारी संस्था भैसून, सेवा सहकारी संस्था जिनवानी, खातेगांव तहसील के अंतर्गत वृहताकार सहकारी संस्था खातेगांव (खरीदी केंद्र खातेगांव मंडी क्रं.1), सेवा सहकारी संस्था पिपल्यानानकर (खरीदी केंद्र खातेगांव मंडी क्रं.2), सेवा सहकारी संस्था कांकरिया (खरीदी केंद्र खातेगांव मंडी क्रं.3), आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था विक्रमपुर (खरीदी केंद्र खातेगांव मंडी क्रं.4), सेवा सहकारी संस्था नेमावर, उन्नत सहकारी संस्था संदलपुर, सेवा सहकारी संस्था हरणगांव, सेवा सहकारी संस्था इकलेरा (खातेगांव), सेवा सहकारी संस्था खातेगांव (खरीदी केंद्र साक्ट्या), सेवा सहकारी संस्था सोमगांव, सेवा सहकारी संस्था खल, सेवा सहकारी संस्था मुरझाल, सेवा सहकारी संस्था अजनास, सेवा सहकारी संस्था जियागांव, सेवा सहकारी संस्था पटरानी के केंद्रों पर खरीदी प्रारंभ हुई।

ये हैं स्टील सायलो खरीदी केंद्र

     श्री अभ्येश्वर विप. सह. संस्था समिति देवास, सेवा सहकारी संस्था देवास, सेवा सहकारी संस्था शिप्रा, सेवा सहकारी संस्था सिरोलिया, सेवा सहकारी संस्था आगरोद, सेवा सहकारी संस्था बेरागढ़, सेवा सहकारी संस्था आलरी, सेवा सहकारी संस्था रतनखेड़ी, सेवा सहकारी संस्था नारियाखेड़ा, सेवा सहकारी संस्था भौंरासा तथा सेवा सहकारी संस्था बरोठा संस्थाओं द्वारा गेहूं खरीदी का कार्य 1 अप्रैल से स्टील सायलो केंद्र दुर्गापुरा में किया जाएगा।

क्रमांक 120/2342/25-03-2015

                                                

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

चलते हुए दिखने चाहिएं स्प्रिंकलर

कृषि विभाग की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

     देवास 25 मार्च 2015/ आपके पास बजट है, किसान स्प्रिंकलर लेने को तैयार है फिर भी आप प्रकरण क्यों नहीं बना रहे हैं? तुरंत प्रकरण बनाकर किसानों को स्प्रिंकलर दें। स्प्रिंकलर स्टैंडर्ड कंपनी के हों, घ‍टिया न हों। जब में फील्ड में जाऊं तो किसानों के खेतों पर स्प्रिंकलर चलते हुए मिलना चाहिएं।

     ये निर्देश कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने गत दिवस को कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में उपसंचालक कृषि, परियोजना अधिकारी आत्मा सभी अनुविभागीय अधिकारी कृषि, सभी कृषि विकास अधिकारी आदि उपस्थित थे।

लक्ष्य पूर्ण नहीं किया तो निलंबित करूंगा

     स्प्रिंकलर प्रदाय योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने कृषि विकास अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि यदि शेष दिनों में लाभ पूरा नहीं किया तो निलंबित कर दूंगा। समीक्षा में सोनकच्छ विकासखंड का कार्य सबसे पीछे पाया गया। वहां 143 के विरूद्ध केवल 43 प्रकरण बनाए गए हैं। बागली की स्थिति अच्छी है जहां 192 प्रकरण बनाए गए हैं। वहां पिछले दो दिनों में ही 70 प्रकरण बनाए गए।

नौकरी करना है तो फील्ड में कार्य करें

     कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि नौकरी करना है तो फील्ड में जाएं और कार्य करें। किसानों के खेतों में जाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए।

पुराने पंप के केस न बनाएं

     कलेक्टर ने निर्देश दिए के स्प्रिंकल के केस बनाते समय ध्यान रखें कि पुराने  पंप के केस न बनें। स्प्रिंकल कास्ता, जैन आदि अच्छी कंपनी के हों, जिससे किसानों को अच्छी सेवा मिलें।

बॉयोगैस के प्रकरण बनाएं

     कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बॉयोगैस के अधिक से अधिक प्रकरण बनाए जाएं। खातेगांव क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए कलेक्टर द्वारा वहां के कृषि विभाग अधिकारी एनएस गुर्जर को प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

क्रमांक 121/2343/25-03-2015                       (फोटो-सलंग्न)