19 मार्च 2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

पाथ-वे निर्माण का दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ

सीढ़ी मार्ग से धूनी मार्ग तक बनेगा

     देवास 19 मार्च 2015/ मां चामुंडा टेकरी के नीचे चारों ओर बन रहे पाथ-वे (वॉकिंग ट्रेक) के दूसरे चरण का कार्य आज गुरूवार को प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की पहल पर कराए जा रहे पाथ-वे निर्माण के कार्य के अंतर्गत सीढ़ी मार्ग से धूनी मार्ग तथा वहां से योगी कब्रिस्तान तक लगभग 1 किमी पाथ-वे निर्माण दूसरे चरण में किया जाएगा। तीसरे चरण में शेष 500 मीटर का कार्य होगा।

अर्थ वर्क प्रारंभ

     दूसरे चरण के कार्य के अंतर्गत सीढ़ी मार्ग से धूनी मार्ग की ओर पाथ-वे निर्माण का अर्थ वर्क प्रारंभ का दिया गया है। इस पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे तथा दोनों ओर वृक्षारोपण एवं लैंड स्केपिंग कराई जाएगी।

कुल 2250 मीटर पाथ-वे

     कलेक्टर ने बताया कि टेकरी के चारों ओर बनने वाला यह मार्ग लगभग 2250 मीटर लंबा है। प्रथम चरण में लगभग 750 मीटर के कार्य बाद दूसरे चरण में सीढ़ी मार्ग से धूनी मार्ग तक 750 मीटर तथा धूनी मार्ग ये योगी कब्रिस्तान तक का 250 मीटर मार्ग का कार्य होगा। अंतिम चरण में वहां से शंखद्वार तक लगभग 500 मीटर पाथ-वे निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

3 जगह ब्रिज व झरने

     दूसरे चरण के पाथ-वे निर्माण के अंतर्गत 3 स्थानों पर जहां से पानी की निकासी होगी, को झरने का रूप दिया जाएगा। वहां लोहे के तीन ब्रिज बनाए जाएंगे।

लगभग 20 लाख रूपए की लागत

     दूसरे चरण के पाथ-वे निर्माण के कार्य पर लगभग 20 लाख रूपए की लागत आएगी। यह कार्य नगर निगम देवास के नेतृत्व में एकेवीएन द्वारा करवाया जा रहा है।

पहले चरण का कार्य लगभग पूर्ण

     पाथ-वे निर्माण के अंतर्गत शंख द्वार से सीढ़ी मार्ग तक लगभग 750 मीटर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। कुछ स्थानों पर पेवर्स लगना व लोहे के ब्रिज का कुछ काम शेष है। लैंड स्केपिंग का कार्य वहां प्रगति पर है।

क्रमांक 85/2307/19-03-2015                        (फोटो-संलग्न)

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

केश शिल्पी योजना में नहीं हुआ कार्य

कलेक्टर ने की अप्रसन्नता व्यक्त

     देवास 19 मार्च 2015/ जिले में मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों तक कोई कार्य नहीं हुआ है। एक भी प्रकरण में बैंकों द्वारा ऋण का वितरण नहीं किया गया है, जबकि यह शासन की प्राथमिकता की योजना है।

     कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने कार्य न होने पर अप्रसन्न्ता व्यक्त्‍ करते हुए जिला पंचायत को पत्र लिखा है तथा ‍निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में लक्ष्य पूरा करें।

30 लाख का लक्ष्य

     केश शिल्पी योजना में इस वर्ष जिले को 150 हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए 30 लाख रूपए अनुदान प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था। जिला पंचायत द्वारा 36 प्रकरण स्वीकृत किए गए, परंतु उनके लिए 7 लाख 20 हजार का अनुदान बैंक को प्रेषित नहीं किया गया, जिससे प्रकरणों में ऋण वितरण बैंकों द्वारा नहीं किया जा सका।

यह है योजना

      मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना के अंतर्गत  हेयर कटिंग व्यवसाय के लिए हितग्राहियों को ऋण प्रदाय किया जाता है। शासन की ओर से योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपए अनुदान दिया जाता है।

क्रमांक 86/2308/19-03-2015    

कलेक्टर गाइड लाइन व्यवस्था के पुनरीक्षण के लिये उच्च-स्तरीय समिति

     देवास 19 मार्च 2015/ राज्य शासन द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम के तहत प्रदेश में कलेक्टर गाइड लाइन संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, राजस्व, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय तथा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को सदस्य मनोनीत किया गया है। महानिरीक्षक, पंजीयन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

क्रमांक 87/2309/19-03-2015    

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का प्रथम सम्मिलन 26 मार्च को

     देवास 19 मार्च 2015/ मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर जिला पंचायत देवास के नव निर्वाचित सदस्यों का प्रथम सम्मिलन 26 मार्च को दोपहर 2.00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि सम्मिलन में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा संकल्प लिया जाएगा।

क्रमांक 88/2310/19-03-2015

लंबित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक 23 मार्च को

       देवास 19 मार्च 2015/ लंबित समयावधि पत्रों की बैठक का आयोजन 23 मार्च सोमवार को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वसंबंधितों को आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

क्रमांक 89/2311/19-03-2015

शस्त्र लाइसेंस बहाल कर शस्त्र मुक्त करने के आदेश जारी

     देवास 19 मार्च 2015/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 16 दिसंबर 2014 से जिले के अंतर्गत विकासखंड देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव क्षेत्र के समस्त हथियारों के लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए थे। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी को आदेश दिए है कि शस्त्र लाइसेंस बहाल कर शस्त्र मुक्त किए जाएं।

     कलेक्टर ने आदेश जारी किए है कि अब निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है अत: निलंबित शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाएं। न्यायालय अथवा सक्षम आदेश अथवा किसी प्रकरण में जमा शस्त्र को छोड़कर शेष समस्त शस्त्र संबंधित को लौटाए जाएं।

क्रमांक 90/2312/19-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे बिजली बिल

     देवास 19 मार्च 2015/ विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने के लिए अब लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए विद्युद विभाग ने ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की है।

इनके माध्यम से बिल भरे जा सकेंगे

        मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि ऑनलाइन बिल भरने के लिए वेबसाइट बनाई गई है। वेबसाइट के माध्यम से बिल भरे जा सकेंगे। जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वे उपभोक्ता भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल मनी के माध्यम से भी बिल को भरा सकता है।

ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन बिल

     कार्यपालन यंत्री ने बताया कि ऑन लाइन बिल भरने के लिए वेब साइट www.mpwz.co.in पर लॉग इन करें। इसके बाद कस्टर लॉग इन करने के बाद आईडेंटिफायर को सिलेक्ट करें तथा कॉरेस्पोडिंग आईडेंटिफायर वैल्यू का सिलेक्ट कर सब्मिट करें। इसके बाद डिस्प्ले पर बिजली बिल की जानकारी को भरनें के बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। ऑनलाइन पेमेंट के स्पष्ट जानकारी के लिए क्लिक कर पे-नाऊ पर क्लिक करें। एयरटेल मनी के उपभोक्ताओं ऑनलाइन बिल भरने के लिए कुछ स्टेप के जरीए बिल का भुगतान कर सकते हैं। पहले रजिस्टर नंबर से *400# डायल करने पर उपभोक्ता का नाम, जन्म तिथि, इंटरपिन के बाद कॉनफर्म करें। डायल करें *400#, इसके बाद 4 (पेय बिल) आएगा, जिसमें विद्युत बिल और गैस बिल के बाद एसटीडी कोड दबाएं, एक रजिस्टर यूजर्स, एक रजिस्टर यूजर्स/पेय बिलर, एक एमपीपीकेव्हीव्ही देवास, 1 पेय बिल, उपभोक्ता का नंबर फिर इंटर एमपीपिन तथा इसके बाद पाए एसएमएस के माध्यम से बिल की जानकारी।

इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ

    ऑन लाइन विद्युत बिल जमा करने से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की खिड़की पर लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं के समय बचत भी होगी। एक ही बैंक अकाउंट से अनेक बिलों को भुगतान किया जा सकेगा तथा सुरक्षित एवं तुरंत बिल अपडेट हो जाएगा।

जानकारी के लिए इनसे सम्पर्क करें

      ऑनलाइन बिल भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर श्री संतोष सलाम सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी (8989983858) पर सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

क्रमांक 91/2313/19-03-2015

जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास

॥ स मा चा र॥

लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी सुशासन का सशक्त माध्यम

पंचायत तक लोक सेवा केन्द्रों के विस्तार की 300 करोड़ की परियोजना विश्व बैंक द्वारा मंजूर

     देवास 19 मार्च 2015/जन-सामान्य को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देना सुशासन का सशक्त माध्यम है। मध्यप्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर, 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किये जाने से लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला विश्व का प्रथम प्रदेश था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात गुरूवार को प्रदेश के जिला-स्तरीय लोक सेवा केन्द्र प्रबंधकों की दो-दिवसीय 'प्रबंधक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला'' के शुभारंभ पर भोपाल में कही।

    मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक (शासकीय) सेवाएँ समय-सीमा में सुगमता से पहुँचाने के लिये जिलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। अधिनियम में अब तक 22 विभाग की 124 सेवाएँ लोगों को समय-सीमा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें से अब तक 68 सेवाएँ ऑनलाइन की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिनियम के जरिये अब तक 2 करोड़ 34 लाख लोगों को सेवाएँ प्रदाय की गई हैं। इसमें से करीब 81 प्रतिशत निर्धारित सेवाएँ समय-सीमा में दी गई हैं। श्री सिंह ने कहा कि विश्व बेंक के सहयोग से अब प्रदेश में पंचायत-स्तर तक लोक सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से जन-सामान्य से प्राप्त 85 प्रतिशत समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।

    मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सुगमता के साथ लोक सेवाएँ प्रदान करने कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की पहल की जायेगी। उन्होंने कहा कि जन-सामान्य को समय-सीमा में तत्परता के साथ लोक सेवाएँ देने में जिला लोक सेवा केन्द्र के प्रबंधकों को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करना होगा।

300 करोड़ की परियोजना

    सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने कहा कि जन-सामान्य को लोक सेवाएँ समय पर मिलें, इसके लिये प्रबंधकों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने बतलाया कि प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों का विस्तार ग्राम पंचायत-स्तर तक करने विश्व बेंक ने 300 करोड़ की परियोजना मंजूर की है।

क्रमांक 92/2314/19-03-2015